'वर्षायामअगावै भूकम्प पीडितले रकम पाइसक्ने'

  • 2 एप्रिल 2016
तस्वीर कपीराइट bbc

भूकम्प पीडितहरुको वास्तविक आँकडा संकलन कार्य चैत मसान्तसम्म सकिने र वर्षायाम शुरु हुनुअघि उनीहरुलाई अनुदानका रकम दिइसकिने पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारीले बताएका छन्।

भूकम्प गएको एक वर्ष पुग्न लाग्दा समेत आँकडा संकलनकै कार्य जारी रहँदा अधिकांश पीडितहरुले आफ्ना घर पुनर्निर्माण थाल्न सकेका छैनन्।

गत वैशाख १२ गतेको भूकम्पपश्चात पीडितहरुलाई शुरुवाती राहत र पुनर्स्थापना गर्न एक चरणको सर्वेक्षण गरिसकिएको थियो।

तर सरकारले दिने भनेको दुई लाख रुपैयाँको अनुदान तथा अन्य सहयोगलाई व्यवस्थित गर्न थप विस्तृत सर्वेक्षण आवश्यक भएको दातृ निकायबाट समेत सुझाव आएपछि तथ्यांक विभागको समन्वयमा प्रभावित १४ मध्ये उपत्यकाका तीन बाहेकका जिल्लामा पुन: सर्वेक्षण गरिएको हो।

अनुदान

त्यो कार्य अब यही चैत मसान्तभित्र सकिसक्ने प्राधिकरणको भनाई छ।

“पुनर्निर्माणसँग सम्बन्धित मुख्य प्रभावित उपत्यकाबाहेक ११ वटा जिल्लाहरुमध्ये दोलखामा शुरुको काम अघि बढिसकेको अवस्था छ, अब हामी बाँकी १० जिल्लामा चैत मसान्तभित्रै अनुदान सम्झौता तथा अनुदान प्राप्त गर्न योग्यता सूची प्रकाशित गर्ने काम शुरु गर्दैछौं, वैशाख १२ सम्ममा सूची प्रकाशन गर्ने लक्ष्यका साथ अघि बढेका छौं,” प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले भने।

उपत्यकामा भएका क्षतिको प्रकृति अलि फरक भएकाले यहाँका जिल्लामा भने त्यसपछि सर्वेक्षण गरिने बताइएको छ।

तस्वीर कपीराइट Susan Hale Thomas ICIMOD

सर्वेक्षण सम्पन्न हुने बित्तिकै अनुदानका रकम वितरण गर्ने काम शुरु गरी वर्षायामअगावै सिध्याउने प्राधिकरणको योजना छ।

व्यवस्थापन

ज्ञवालीले भने, “वर्षायामअघि सबै पीडित जनताले पैसा पाइसक्ने अवस्था सिर्जना गरिसकेका हुनेछौं, त्यही गतिका साथ हामी लागेका छौं, जनतालाई पैसाका साथै कसरी बलियो घर बनाउने भनेर प्राविधिक सहयोग चाहिन्छ, त्यसको निम्ति पनि गाविस तहमै इञ्जिनियर तथा ओभरसियर, सामाजिक परिचालक तथा गाविस सचिवको व्यवस्थापन गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ।”

तर वर्षायामअगावै रमक दिने भनिएपनि अझै कतिपय जटिलताहरु बाँकी नै छन्।

प्राधिकरण आफैंले चाहेजति जनशक्ति जुटाउन सकेको छैन भने उसले सबभन्दा पहिले सर्वेक्षण सिध्याएर काम अघि बढाउन खोजेको दोलखामा कतिपय गाविस सचिवहरुले कार्यबोझ धेरै भएको र त्यसका लागि अतिरिक्त भत्ताको माग गर्दै पुनर्निर्माणका काममा नसघाउने बताइरहेका छन्।

यी सबै समस्या सम्बोधन गरिसक्न प्राधिकरणसामु ठूलै चुनौती देखिन्छ।