तराईको माग संबोधन गर्न गृहकार्य तीव्र: सरकार

  • 7 एप्रिल 2016
Image caption तराईका माग संबोधन गर्न सरकार र तराईका नेताबीच बारम्बार छलफल भएको थियो

तराई आन्दोलनमा उठेका माग संबोधन गर्न २०७२ सालको बाँकी पाँच दिनमा सीमांकन हेरफेर समितिलाई पूर्णता दिने गरी गृहकार्य गरिरहेको सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चार मन्त्री शेरधन राईले बताएका छन्।

तराईका कतिपय नेताबाट सरकारलाई चैत मसान्तसम्मको समयसीमा दिएको सार्वजनिक भएका बेला सरकारका प्रवक्ताले उक्त प्रतिक्रिया दिएका हुन्।

सदभावना पार्टीका सह-अध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले सरकार र प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसले प्रतिबद्धता जनाउँदै आएपनि तराई समस्या समाधानको कुनै पहल नगरेको आरोप लगाए।

तराईमा महिनौंसम्म चलेको आन्दोलनको एउटा मुख्य माग सीमाङ्कन हेरफेर थियो।

गृहकार्य

त्यसका लागि गठन गर्ने भनिएको राजनीतिक समितिको संयोजक उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री कमल थापालाई तोकियो।

तीन महिने कार्यावधि पाउने भनिएको उक्त समिति घोषणा गरेको दुई महिना पुग्दा समेत त्यसमा कुनै पनि सदस्य थपिएका छैनन्।

तैपनि तराईको माग संबोधन गर्न गृहकार्य भइरहेको सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सन्चार मन्त्री शेरधन राईले बताए।

उनले भने, "उहाँहरुले चैतको अन्तिमको कुरा गर्नुभएको छ। हामी बैशाख नकटाउने हिसाबले टुंग्याउने गरी अगाडि बढ्छौं।"

असन्तुष्टी

सरकारले घोषणा गरेको थापा संयोजक रहेको समिति नै मान्य नहुने भन्दै आएका सदभावना पार्टीका सह-अध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले सरकारको कामप्रति तीव्र असन्तुष्टि प्रकट गर्दै भने, "सरकारलाई प्रतीक्षा ग-र्यौं, यो मसान्तसम्म प्रतीक्षारत छौं, त्यसपछि बैशाख पहिलो साताबाट हामी आन्दोलन गर्छौं।"

उनले के पी ओली सरकारको राजीनामा पनि मागे। विपक्षी नेपाली कांग्रेसले समेत आफुहरुको माग वेवास्ता गरेको उनको आरोप छ। तराई केन्द्रित दलहरु अधिकारको लडाईमा रहेको भन्छन्।

सरकार चाहीं तराई केन्द्रित दलहरु नयाँ आम निर्वाचनसम्म असन्तुष्टी लम्ब्याएर भोटको राजनीति गरिरहेको भन्ने मनस्थितिमा रहेको कतिपयको बुझाइ छ।

नयाँ संविधान जारी हुने क्रममा तराईमा उत्पन्न भएको असन्तुष्टी संबोधन गर्न छिमेकी भारत र अन्य मित्रराष्ट्रको समेत सरकारमाथि दवाव सार्वजनिक हुँदै आएको छ।