संघीयता कार्यान्वयन गर्न निर्देशक समिति

  • 8 एप्रिल 2016
Image caption हालै जारी नयाँ संविधानमा व्यवस्था भएको संघीयता कार्यान्वयन चुनौतिपूर्ण देखिन्छ

देशलाई संघीय संरचनामा ढाल्न आवश्यक तारतम्य मिलाउन भन्दै सरकारले प्रधानमन्त्री के पी ओलीको अध्यक्षतामा संघीयता कार्यान्वयन तथा पुन:संरचना निर्देशक समिति गठन गरेको छ।

संविधानमा यस्तो समिति व्यवस्था नभए पनि संघियता कार्यान्वयन गर्न आवश्यक परेकाले गठन गरिएको उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री भीम रावलले बताए।

हालै निजामती कर्मचारी बाँडफाँड लगायतका विषयमा समन्वय गर्न उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति आवश्यक भएको सुझाव उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग तथा कर्मचारी समायोजन आयोगका अध्यक्षको प्रतिवेदनमा पनि दिइएको थियो।

देश एकात्मक राज्यबाट संघात्मक बनाउँदा आवश्यक पर्ने कर्मचारी बाँडफाँड लगायतका कामलाई लक्षित गरेर प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको निर्देशक समिति बनाइएको समितिमा सदस्य रहेका रक्षा मन्त्री भीम रावल बताउँछन्।

'यथाशीघ्र'

रक्षामन्त्री रावलले भने, "विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गत काम गर्ने कर्मचारीहरु त्यसको संरचनागत व्यवस्था अब हामी संघीय प्रणालीमा गएपछि कस्तो हुने भन्ने प्रयोजनका लागि यस्तो समिति रहने गरी मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको हो। यथाशीघ्र काम शुरु गर्ने भन्ने छ।"

समितिमा रक्षा, अर्थ, गृह, कानुन र सामान्य प्रशासनमन्त्री, मुख्य सचिव र राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष रहने व्यवस्था गरिएको छ।

निर्देशक समिति अन्तर्गत मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा विभिन्न सचिवहरु रहेको संघियता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुनसंरचना समिति पनि गठन गरिएको छ।

यस अघि प्रशासन सुधार अनुगमन आयोग तथा कर्मचारी समायोजन आयोगको प्रतिवेदनमा कर्मचारी बाँडफाँडका लागि आवश्यक पर्ने प्रदेशको संरचना लगायतका विषयलाई उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति बनाएर संबोधन गर्न सुझाव दिइएको आयोगका अध्यक्ष काशिराज दाहालले बताए।

'राजनीतिक काम'

उनले भने, "समायोजन गर्दा प्रदेश संरचना खडा हुनुपर्यो। त्यो खडा गर्ने काम राजनीतिक हो। यो किसिमको उच्चस्तरीय राजनीतिक सहमितबाट यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मेरो प्रतिवेदनमा छ।"

संघीयतामा जाँदा अहिले रहेका कर्मचारीलाई केन्द्र, संघ र स्थानीय गरी बाँड्नुपर्ने हुन्छ।

आयोगका अध्यक्ष दाहालका अनुसार अहिले निजामती, स्थानीय निकाय, प्रहरी र विभिन्न सेवामा रहेका गरी राज्यकोषबाट तलब खाने करिब पाँच लाख छन्।

एकातिर संघको संख्या र सीमाङ्कनबारे तीब्र मतभेद कायम छ, संघीयताको औचित्यबारे नै बारम्बार प्रश्न उठिरहेको पनि छ।

संविधान कार्यान्वयनमा संघियता सम्बन्धी मुद्दा सबभन्दा जटिल र चुनौतिपूर्ण रहँदै आएको देखिन्छ।