शुल्क निर्धारण निर्देशिकाबारे तीव्र विवाद

  • 10 एप्रिल 2016
विद्यार्थीहरु तस्वीर कपीराइट bbc
Image caption नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुनै लाग्दा निजी विद्यालहरुले सरकारको नयाँ नियम अनुसार शु्ल्क निर्धारण गर्न नसकिने बताएका छन्।

आगामी शैक्षिक सत्रदेखि विद्यालयहरुले शुल्क निर्धारण गर्नुअघि दुई तिहाई अभिभावकको स्वीकृति अनिवार्य रुपमा लिनुपर्ने लगायत शिक्षा क्षेत्रमा व्यापक सुधारका नियम बनाएपनि निजी विद्यालयहरुले त्यसको पालना गर्न नसकिने बताएका छन्।

शिक्षा मन्त्रालयले भने नयाँ नियमलाई कडाइका साथ लागू गरिने र त्यसको पालना नगर्नेलाई नियमानुसार कारबाही गर्ने बताएको जनाएको छ।

शिक्षा मन्त्रालयले शुल्क निर्धारण निर्देशिका तथा मापदण्ड बनाएर नयाँ शैक्षिक सत्रदेखि विद्यालयले शुल्क बढाउनका लागि अभिभावकहरुको दुई तिहाईको स्वीकृती लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

त्यस्तै विद्यालयको लेखा परिक्षणलाई जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट अनुमोदन गराएर मात्रै अगाडि बढाउनुपर्ने र अर्को तीन वर्षभित्र भौतिक पूर्वाधार निर्माणतर्फ अग्रसर नहुने विद्यालयलाई अन्य विद्यालयमा गाभिनुपर्ने वा बन्द गर्नुपर्ने नियम बनाएको छ।

निजी विद्यालयहरुले भने उक्त निर्देशिका जटिल र विद्यालयको हित विपरीत रहेको भन्दै त्यसलाई पालना गर्न नसकिने जनाएको छ।

जबर्जस्ती

निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन प्याब्सनका पूर्व अध्यक्ष भोजराज शाहीले भने, "यो निर्देशिका जुन सरकारले जबर्जस्ती लागू गर्न खोजेको छ, त्यो सम्भव देखिंदैन।

“हामी पुरानै ढंगले अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन। त्यो भनेको विद्यालय व्यवस्थापन समितिले शुल्क प्रस्ताव तयार गर्ने र जिल्लास्तरीय शुल्क निर्धारण समितिले अनुमति दिने हो।"

शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय र अभिभावकहरुसंग बसेर पटक पटक गरी यी नियमहरु ल्याएको बताएको छ।

त्यसको विरोध गरेका निजि विद्यालय संगठनहरुले निर्णयलाई सच्याउनका लागि भन्दै शिक्षा मन्त्रालयमा १० बुंदे संशोधन प्रस्ताव राखेका छन्।

‘कारबाही’

तर शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरुले लागू गर्नु अगाडि नै संशोधनका प्रस्ताव आउनुलाई गलत भन्दै नियम लागू हुने र त्यसको अनुगमन गरिने बताएको छ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता हरि लम्साल भन्छन्,"मापदण्ड बमोजिम कार्यान्वयन भएन भने त्यही निर्देशिकाले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर सरकार अगाडि बढ्नै पर्ने हुन्छ।"

सरकारले कडाइका साथ लागू गर्ने भनिएपनि नियमानुसार अभिभावकको स्वीकृतिमा नयाँ शुल्क निर्धारण गरेर जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई बुझाउने विद्यालयहरुको संख्या भने निकै कम रहेको जिल्ला शिक्षा कार्यालयले जनाएको छ।

नयाँ शैक्षिक सत्र दुई हप्तापछि सुरु हुंदैछ।