‘पुनर्निर्माण रकम वितरण प्रक्रिया सरल’

  • 11 एप्रिल 2016
पुनर्निर्माणमा स्थानीयबासी
Image caption भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा ढिलासुस्तीका माझ कतिपय स्थानमा स्थानीयबासी आफैं जुटेर अत्यावश्यक निर्माण गरिरहेका छन्।

भूकम्प पीडितहरुलाई घर बनाउन सरकारले दिने अनुदान रकम वितरण प्रक्रियामा देखिएको जटिलता हटाउन राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले विद्यमान नियमहरुमा परिमार्जन गरिएको बताएको छ।

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको निर्देशिका समितिले वितरण प्रणालीमा देखिएका अंशबण्डा र गैरसरकारी संस्था परिचालन कार्यविधिलाई आइतबार सरल बनाएको र अब पीडितहरुले सहजरुपमा सुविधा पाउने अधिकारीहरुले बताएका छन्।

अधिकारीहरुका अनुसार दोलखाको सिंगटीमा अनुदानको पहिलो किस्ता बाँड्ने क्रममा देखिएको समस्यालाई न्यून गर्न नियमहरु परिवर्तन गरिएको छ।

अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निवासमा आइतबार राति निर्देशिका समितिको बसेको बैठकले गरेको निर्णयबारे प्राधिकरणका प्रवक्ता राम थपलियाले भने, “अंशबण्डा प्रक्रियालाई सरलीकरण गरिएको छ, गैरसरकारी संस्थाहरु परिचालनसम्बन्धी कार्यविधिलाई परिमार्जन सहित स्वीकृत गरिएको छ, सिन्धुपाल्चोक जिल्ला अर्को भूकम्प अतिप्रभावित भएकोले त्यहाँ पुनर्निर्माण विशेष सम्पर्क कार्यालय खोल्ने निर्णय भएको छ।”

कार्यविधि

सिंगटीमा अनुदानको २ लाख रुपैयाँ बाँड्ने कार्य थालेको बेला देखिएका मुख्य समस्याहरु अंशबण्डा र जग्गादर्ताको कार्यविधि देखिएको थियो।

त्यसबाहेक भूकम्प पीडित र लालपूर्जा नभएकाहरुको विषय समस्याको रुपमा देखिएको थियो।

तर प्रवक्ता थपलियाले लालपूर्जा नभएका पीडितहरुलाई सिधै राहत रकम वितरण गर्न भने कानुनीरुपमा सम्भव नभएको बताए।

उनले लालपूर्जा नभएका पीडितहरुलाई लालपूर्जा दिलाउने प्रयास भने भइरहेको बताए।

ढिलासुस्ती

उनले भने, “पूर्जा नभएकोलाई दिने हो भने त्यसले कानूनी अराजकता निम्त्याउँछ, उहाँहरुलाई कसरी सरल र छिटो र सरल प्रक्रियाद्वारा पूर्जा प्राप्त गराएर पूर्जा भएपछि मात्र घर बनाउने व्यवस्था प्राधिकरणले मिलाउनेछ।”

प्राधिकरणले सिंगटीपछि थप ६ जिल्लाको ८ गाविसका ५५ सय घर परिवारलाई यसै साताबाट अनुदान रकम वितरण गर्दैछ।

त्यो रकम वितरणमा परिवर्तित नियम लागू गरिने भएको छ।

नक्कली पीडितले सुविधा पाउने तर वास्तविक पीडित छुट्न सक्ने विषयमा सतर्कता अपनाउने प्रयास गरिरहेको प्राधिकरणको काममा ढिलासुस्ती भएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ।