‘खर्च बढाउने क्षमता वृद्धि गर्न आवश्यक’

  • 13 एप्रिल 2016

सरकारले वैदेशिक सहायतास्वरुप पाउने रकमको यथेष्ठ उपयोग गर्न नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै महालेखा परिक्षकको कार्यालयले सरकारी निकायहरुको क्षमतामा अभिवृद्धि गरिनुपर्ने खाँचो औंल्याएको छ।

आफ्नो ५३ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उसले त्यस्तो सुझाव दिएपनि कतिपय मन्त्रालयका अधिकारीहरुले स्थानीय निकायको संरचना नहुँदा समयमै काम गर्न कठिन भएको बताएका छन्।

महालेखा परिक्षकको कार्यालयले बुझाएको प्रतिवेदन अनुसार प्राप्त भएको झण्डै सवा १ खर्ब रुपैयाँ वैदेशिक सहायता तथा ऋणमध्ये गत वर्ष त्यसको आधाभन्दा बढी खर्च हुन सकेन।

सहयोग पाएर पनि खर्च नगरेका मन्त्रालयहरुमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास, कृषि र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अगाडि देखिएका छन्।

क्षमता वृद्धि

महालेखा परिक्षकको कार्यालयका प्रवक्ता बाबुराम गौतमले भने, “स्रोत साधन छैन् भनिरहेका छन् तर स्रोत साधन भएर पनि खर्च गर्ने क्षमता सरकारले राखेन, सरकारको यो क्षमता बढाउनुपर्यो भनेर ती कुराहरु हामीले औंल्याएका छौँ।”

मन्त्रालयका अधिकारीहरु भने वैदेशिक सहयोगको सदुपयोगमा थुप्रै समस्या भएको तर्क गर्छन्।

खर्च गर्ने प्रोजेक्ट ब्याङ्क नहुनुलाई एउटा समस्या बताउने अधिकारीहरु कतिपय आयोजनाको पूर्ण विवरण नहुनु, ढिला सम्झौता हुनु र कतिपय अवस्थामा दाताहरुले अनुदान दिन आनाकानी गर्नुले पनि काम पूरा हुन नसकेको उनीहरुको भनाइ छ।

चारवटा ठूला परियोजनाहरुको खर्च गर्न नसकेको संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सह-सचिव गोपी खनालले खर्च गर्न नसक्नुका कारण बारे भने, “मुख्य समस्या भनेको अहिले स्थानीय निकायमा निर्वाचित प्रतिनिधि छैनन्, यो दुर्भाग्य हो, हामीलाई काम गर्न मिनेट-मिनेटमा दफा-दफामा स्थानीय प्रतिनिधिहरुको आवश्यकता पर्छ, त्यो नहुँदा अप्ठेरो परेको छ।”

बेरुजु

१२३ बुँदे प्रतिवेदन पेश गरेको महालेखा परिक्षकको कार्यालयले गत वर्षहरुका दाँजोमा स्थिति झन् बिग्रेको भन्दै १३ बुँदे सुझाव राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेको छ।

लेखा परिक्षकको प्रतिवेदन खासगरी सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल हुने गर्छ।

महालेखा परिक्षकको कार्यालयले विगतका वर्षभन्दा गत वर्ष बेरुजु झन् बढेको बताएको थियो।