असन्तुष्ट गठबन्धनद्वारा आन्दोलन घोषणा

  • 22 एप्रिल 2016
तस्वीर कपीराइट bbc
Image caption नयाँ बनेको गठबन्धनमा संख्यात्मक रुपमा दलहरु थपिए पनि आन्दोलनको नेतृत्व भने चयन हुनसकेको छैन

तराई केन्द्रित दलसहितको संघीय गठबन्धनले सरकारले आफ्ना मागहरु सम्बोधन नगरेको भन्दै आन्दोलनका कार्यक्रमहरु घोषणा गरेको छ।

विगतमा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले राजमार्ग बन्द र नाका अवरोध जस्ता कार्यक्रम गरेकोमा नयाँ गठबन्धनले शुक्रबार घोषणा गरेको कार्यक्रमहरुमा भने राजधानी र विभिन्न जिल्ला केन्द्रित प्रदर्शनहरु रहेका छन्।

केही दिन पहिले सार्वजनिक गरिएको २६ बुँदे अवधारणापत्र नै आफुहरुको आधिकारिक माग भएको गठबन्धनको भनाइ छ।

आलोचना

संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको नाममा नाका अवरोध र राजमार्ग बन्द जस्ता कार्यक्रम गरेर निकै आलोचित बनेका असन्तुष्ट दलहरुले घोषणा गरेका कार्यक्रम भने विगतका भन्दा निकै भिन्न रहेका छन्।

२७ वटा विभिन्न तराई केन्द्रित दल तथा पहाडका जनजातीय समूहद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा तय गरिएका आन्दोलनका कार्यक्रमहरु वैशाख १५ देखि विभिन्न जिल्लाबाट शुरु गर्ने र जेठ १ गते देखि राजधानीमा प्रदर्शन गर्ने उल्लेख गरिएको छ।

जिल्लास्तरीय कार्यक्रमहरुमा ज्ञापनपत्र बुझाउने, प्रदर्शन तथा विरोध सभाहरु गर्ने रहेको संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले बताए।

उनले भने, "हामी समान्य ढंगले प्रदर्शन गर्छौं, शान्तिपूर्ण र अहिंसात्मक हुन्छ, राज्यले मागहरु सम्बोधन गर्यो भने एक दिशामा जान्छ यदि दमन गरियो भने जनताले प्रतिकार गर्छन्।"

विगतमा ११ बुँदे माग राखेर लामो समयसम्म गरिएको आन्दोलन सरकारकै आग्रहमा स्थगित गरिएको उनीहरुको भनाइ छ।

तर हालसम्म पनि सरकारले ती मागहरु सम्बोधन गर्ने तर्फ कुनै पहल नगरेकाले फेरि आन्दोलनको बाटो रोज्नु परेको उनीहरु बताउँछन्।

आशा

उनीहरुको मूल माग रहेको प्रदेश सीमांकनका विषय सम्बोधन गर्न सरकारले उपप्रधानमन्त्री कमल थापाको नेतृत्वमा बनाएको राजनीतिक संयन्त्रमा सहभागी नहुने अध्यक्ष यादवले शुक्रबार फेरि दोहोर्याए।

उनले भने, "त्यो उच्चस्तरीय होइन, निम्नस्तरीय आयोग हो जसको न क्षेत्राधिकार र वैधानिकता छ न त त्यसले गरेको काम कहाँबाट विधिसम्मत गरिने हो भन्ने टुंगो छ त्यसैले हामी जाने कुरै आउँदैन।"

विगतमा तराईमा मात्र आन्दोलन केन्द्रित गर्दा आफ्नो मागको सुनुवाइ नभएको निष्कर्ष निकालेका गठबन्धनमा सहभागी दलहरुले अबको आन्दोलनमार्फत् ती माग सम्बोधन हुने आशा व्यक्त गरेका छन्।

नेपाल सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष अनिलकुमार झाले भने, "यो आन्दोलन काठमाडौंसहित देशको सबै भूगोलमा एकसाथ हुने वातावरण बनिरहेकाले तुलनात्मक रुपमा छिट्टै सुनवाइ हुनेछ।"

संविधान निर्माणकै चरणदेखि असन्तुष्ट रहेर आन्दोलन गरेका ती दलहरुले तराईमा दुई प्रदेश मात्र बनाइनु पर्ने, वैवाहिक नागरिकता अन्तरिम संविधान बमोजिम नै हुनुपर्ने, सरकारी कामकाजमा बहुभाषिक नीति लागू गरिनुपर्ने, जनसंख्याका आधारमा प्रदेशमा निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण गरिनुपर्नेलगायतका माग राख्दै आएका छन्।