वर्षे अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रपतिलाई सिफारिस

  • 26 एप्रिल 2016
तस्वीर कपीराइट parliament nepal
Image caption दुई ठूला दलबीच विमति रहँदा अहिलेसम्म ५ पटक मस्यौदा समितिको समयावधी थपिइसकेको छ

सरकारले संसदको बजेट अधिवेशन अर्को साता बोलाउनका लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको छ।

जेठ १५ सम्ममा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याइसक्नुपर्ने संवैधानिक वाध्यतालाई ध्यानमा राख्दै अधिवेशन आह्वानको सिफारिस गरिएको बताइएको छ।

संसदको बैठक डाक्ने तयारी गरिए पनि हालसम्म संसदको नियमावली भने तयार हुनसकेको छैन।

प्रमुख दलहरुबीच संसदीय सुनुवाइ समिति कति सदस्य बनाउने भन्ने विवादले नियमावली बन्न नसकेको बताइएको छ।

योजना

संसदमा गर्नुपर्ने बजेटबारेको पूर्व छलफल गर्न ढिलाइ भइरहेको भन्ने प्रमुख विपक्षीको गुनासोका माझ सरकारले अधिवेशन बोलाउन सिफारिस गरेको हो।

संसदको वर्षे अधिवेशन खासगरी सरकारले प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबारेको छलफलमा केन्द्रित हुने चलन छ।

यसबाहेक नयाँ संविधानको व्यवस्था अनुसार बनाइएका कतिपय कानुनहरु पनि यही अधिवेशनबाट पारित गर्ने सरकारको योजना छ।

गएको हिउँदे अधिवेशनबाट संसदका विभिन्न समितिमा पठाइएका कतिपय विधेयकहरुले पनि यो अधिवशेनमा प्रवेश पाउने बताइएको छ।

संसद सचिवालयका सहप्रवक्ता सुदर्शन कुईंकेलले भने, "सुरुमै बजेट पूर्वको छलफल हुन्छ, नीति तथा कार्यक्रमले पनि केही समय लिन्छ। त्यसपछिको छलफल संसदमा प्रस्तुत गरिएको बजेटमै केन्द्रित हुन्छ। समितिका केही प्रतिवेदन पनि छन्।"

संविधानसभाबाट व्यवस्थापिका संसदमा रुपान्तरण भएको यो संसदले अहिलेसम्म आफ्नै कार्यसञ्चालन नियमावली भने बनाउन सकेको छैन।

नियमावली मस्यौदा समिति अन्तर्गतको उपसमितिभित्र कतिजनाको संसदीय सुनुवाइ समिति बनाउने भन्नेमा विवाद देखिएको थियो।

कोशिस

पुरानै नियमावली अनुसार ७३ सदस्य हुनुपर्ने विपक्षी काँग्रेसलगायत साना दलका सांसदहरुको भनाइ छ भने नयाँ संविधानको व्यवस्था अनुसार १५ सदस्य हुनुपर्ने एमाले सांसदहरुको भनाइ छ।

दुई ठूला दलहरुबीच यसमै विमति रहँदा अहिलेसम्म पाँचपटक मस्यौदा समितिको समयावधि थपिइसकेको छ।

समितिभित्र सहमति हुन नसके पछि सभामुखकै पहलमा शीर्ष नेताहरुको तहमा पनि छलफल भएको थियो, जुन हालसम्म जारी रहेको सभामुख ओनसरी घर्तीले बताइन्।

उनले भनिन्, "समितिलाई सजिलो पारिदिनु प-यो भनेर मैल शीर्ष नेताहरुलाई भनेको थिएँ, उहाँहरुले त्यसको बेवास्ता गरे पनि एक ठाँउमा राखेर फेरि पनि सहमतिका लागि कोशिस गर्छु।"

दलहरुबीच सहमति नहुँदासम्म पुरानै नियमावलीबाट संसद अघि बढाउने र पुरानै संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था अनुसार हालसम्म सिफारिस भएकाहरुको सुनुवाइको काम गर्ने विषयमा नेताहरुबीच छलफल भइरहेको बताइएको छ।

तर त्यसो गर्दा पहिलाकै ३५ दिन भित्र सुनुवाइ हुन नसके स्वत: नियुक्तिका लागि योग्य हुने व्यवस्था पनि लागू हुने या नहुने भन्नेमा भने दलहरुबीच सहमति हुन नसकेको बताइएको छ।

यस अवधिमा न्यायपरिषदले सर्वोच्चका न्यायाधीश, सरकारले केही राजदूतहरुको सिफारिस तथा संवैधानिक परिषदले प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस गरिसकेको छ।