संघीय विधेयक पेश गर्ने तयारी

  • 27 एप्रिल 2016
नयाँ संविधान
Image caption नयाँ संविधान कार्यान्वयनका लागि बनाउनु पर्ने कानुनका १ सय ३८ वटा विषय पहिचान गरिएको बताइएको छ

संघीय संरचना सहितको गणतान्त्रिक संविधान कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने महत्वपूर्ण कानुनहरु बनाउने विधेयक यसै पटकको संसदमा पेश गर्ने तयारी भैरहेको अधिकारीहरुले बताएका छन।

तयार भएका १५ वटा विधेयकका मस्यौदामा न्यायपालिकाको पुनर्संरचना र मौलिक हक सम्बन्धी व्यवस्थाहरु रहेको र थप विधेयक पनि निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको बताइएको छ।

तर कतिपय जानकारहरुले हालको संसदको समयाअवधी लामो नभएकाले कानुन निर्माणलाई अझै गति दिनु पर्ने बताएका छन।

वर्गीकरण

Image caption नयाँ संविधान कार्यान्वयनका लागि बनाउनु पर्ने कानुनका १ सय ३८ वटा विषय पहिचान गरिएको छ

नयाँ संविधान कार्यान्वयनका लागि बनाउनु पर्ने कानुनका १ सय ३८ वटा विषय पहिचान गरी कानुन मन्त्रालयले त्यसलाई ३ चरणमा वर्गीकरण गरेको थियो।

पहिलो चरणमा ७० वटा, दोस्रो चरणमा ३६ वटा र बाँकी विषयहरु तेस्रो चरणमा गर्ने योजना अनुरुप नै पहिलो चरणको काम भैरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

हालसम्म कतिपय विधेयक तयार भैसकेको र तिनलाई मन्त्रिपरिषद मार्फत संसदमा पठाउने तयारी भैरहेको कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता डिल्लीराज घिमिरेले बताए।

उनले भने, "अहिले सम्म १५ वटा विषयका मस्यौदाहरुलाई अन्तिम रुप दिएर मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्ने गरी राखेका छौं। मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भैसके पछि ती विधेयकहरु व्यवस्थापिका संसदमा प्रस्तुत गरिनेछन्।

यसरी तयार भएका विधेयकमा न्यायपालिकामा हाल रहेको पुनरावेदन अदालतलाई हटाएर प्रत्येक प्रदेशमा उच्च अदालत सहितको व्यवस्थाका लागि आवश्यक पर्ने कानुन लगायतका कानुन रहेका छन्।

यस अतिरिक्त तीन वर्ष भित्र बनाइ सक्नु पर्ने भनिएको मौलिक हकहरुको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कानुन पनि पहिलो चरणमै काम भैरहेको बताइएको छ।

मस्यौदा

विभिन्न मन्त्रालयहरुलाई जिम्मेवारी दिइएका कानुनको पनि मस्यौदा तयार भैरहेको प्रवक्ता घिमिरेले बताए।

संविधानसभाबाट व्यवस्थापिका संसदमा रुपान्तरण भएको हालको संसदको समयावधि धेरै नभएकाले कानुन निर्माणको कामलाई अझै गति दिनु पर्ने संविधानविद् डा. भिमार्जुन आचार्यले बताए।

उनले भने, "संसदको समयावधि भन्दा पहिले नै कानुन निर्माण भएर निर्वाचन हुन सकेन भने ठूलो संवैधानिक र राजनीतिक संकटमा जाने खतरा देखिन्छ, तर कामको तौरतरिका हेर्दा जुन रुपमा कानुन निर्माण हुनु पर्ने हो त्यसरी नभएको हो कि भन्ने मलाई लाग्छ।"

६० वटा कानुन निर्माणको प्रक्रियामा रहेको, ३९ वटाको अवधारणापत्र तयार भएको र ३६ वटाको निर्माणका लागि सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त भैसकेकाले योजना अनुरुपकै समयमा कानुन निर्माणको काम सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ।

जसका लागि तीनजना पूर्व कानुन सचिवहरुले विज्ञको रुपमा काम गरिरहेको बताइएको छ।