सुनुवाइ समितिबारे प्रधानमन्त्री 'लचक'

  • 30 एप्रिल 2016
तस्वीर कपीराइट Reuters
Image caption प्रधानमन्त्री ओली सुनुवाइ समितिबारे 'लचक' भएको बताइन्छ

संसदीय सुनुवाइ समितिको सदस्य संख्याप्रति प्रधानमन्त्री के पी ओलीले लचकता देखाएको शनिवार प्रधानमन्त्रीले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा सहभागी उपप्रधानमन्त्री तथा नेकपा मालेका सचिव सीपी मैनालीले बताएका छन्।

संसदीय समितिमा सदस्य संख्याको विवादका कारण पनि संवैधानिक निकायका प्रमुख, राजदुत र न्यायाधीशहरु सिफारिश भएर पनि नियुक्त हुन सकेका छैनन्।

मुख्य विपक्षी नेपाली कांग्रेस र सत्तारुढदलहरुबीच संसदीय सुनुवाइ समितिको सदस्य संख्या नयाँ या पुरानो व्यवस्था बमोजिम राख्ने भन्ने विवाद रहँदै आएको छ।

सत्तासीन नेकपा एमाले र एकीकृत माओवादीले संसदीय सुनुवाइ समिति नयाँ संविधान अनुसार १५ सदस्यीय बनाउनुपर्ने अडान राख्दै आएका छन्।

लचकता

प्रधानमन्त्री केपी ओली अब त्यसप्रति लचक भएको बताइएको छ। प्रधानमन्त्रीलाई उदृत गर्दै सर्वदलीय बैठकमा सहभागी उपप्रधानमन्त्री तथा नेकपा मालेका महासचिव सी पी मैनालीले भने,"'म यसमा यहि नै हुनुपर्छ भन्ने होइन। संविधानमा लेखेको हुनाले सहमति खोजौं भन्ने कुरा हो' भन्नुभयो उहाँले।"

मुख्य विपक्षी नेपाली कांग्रेस र साना पार्टीहरु संविधान सभाकै पालाको जस्तो ७३ सदस्यीय समिति कायम हुनुपर्ने अडानमा छन्।

अहिलेको संसद ६०१ सदस्यीय संविधान सभाकै रुपान्तरित रुप भएकाले र अन्य संसदीय समितिहरु पुरानै व्यवस्था अनुरुपका भएकाले सुनुवाइ समिति पनि पुरानै संख्याको कायम हुनुपर्ने उनीहरुको मत रहँदै आएको छ।

संविधान जारी भएको ७ महिना पुरा हुँदा पनि दलहरुबीच कैयौं बुँदामा मतभेद नसुल्झिँदा संसद सञ्चालन सम्बन्धी नियमावली बन्न सकेको छैन। राजदुत र न्यायाधीश लगायतमा नियुक्ति अघि संसदीय सुनुवाइ गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

नियमावली बनाउने समितिका सभापति राधेश्याम अधिकारी लामो समय प्रयत्न गर्दा पनि दलहरुबीच सहमति बन्न नसेकाले चुनावबाट त्यसको टुंगो लगाउने मनस्थितिमा छन् ।

उनी भन्छन्, "सकेसम्म मिलेर जाउँ भन्ने हो। मिल्न नसके २० गतेको बैठकमा आ-आफ्नो भनाइ राखेर भोटिङ गराउने बाहेक मेरा निम्ति विकल्प हुँदैन।"

सभापति अधिकारीको चुनावबाट भएपनि नियमावली पारित गर्ने प्रतिबद्धता पुरा भएमा या प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गरिएको भनिएको लचकताले काम गरेमा प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश र राजदुत लगायतको नियुक्तिको बाटो खुला हुनेछ।