'युरोपेली आयोगको प्रस्तावको आलोचना'

  • 4 मे 2016
तस्वीर कपीराइट .

युरोपेली आयोगले युरोपेली संघको शरणार्थी सम्बन्धी प्रणालीमा परिवर्तन गर्न प्रस्तुत गरेको प्रस्तावमाथि केही पूर्वी युरोपेली देशहरुले कडा आलोचना गरेका छन्।

युरोपमा आएका शरणार्थीहरुलाई बराबरी बांडेर ग्रीस र इटलीमाथि परिरहेको दवाब कम गर्ने उद्देश्य ती योजनाहरुको रहेको बताइएको छ।

त्यसमा इयु राष्ट्रहरुले शरणार्थीहरु लिन अस्वीकार गरेमा प्रति शरणार्थी दुई लाख पचास हजार डलरसम्म जरिवाना तिर्नु पर्ने प्रावधानहरु छन्।

युरोपेली आयोगले हालै आप्रवासीहरुको ओइरोलाई धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको भन्दै शरणार्थी सम्बन्धी प्रावधानहरुमा परिवर्तनहरु गर्न चाहेको बताएको थियो।

समर्थन
तस्वीर कपीराइट AP

तर त्यो लागू हुनका लागि युरोपेली संघका अधिकांश सदस्य राष्ट्र र युरोपेली संसदका सदस्यहरुको समर्थन आवश्यक पर्दछ।

आप्रवासीहरुको संख्या घटाउन सफल टर्कीसंग गरिएको सम्झौताका साथ प्रस्तुत गरिएको नयां प्रावधानले सो गठबन्धनभित्र विद्यमान आप्रवासी सम्बन्धी तनाव कम गर्न सकिने इयु अधिकारीहरुले ‌आशा राखेका छन्।

युरोपेली महादेश भरी एक लाख साठी हजार आप्रवासीहरुलाई वसोबास गराउने योजना युरोपेली संघ संग पहिले देखि नै छ, तर सन् २०१५ मा सहमति भएको त्यस्तो कार्यक्रमको घोषित लक्ष्यको सानो हिस्सा मात्र पुरा हुन सकेको छ।

फेरबदल
तस्वीर कपीराइट AFP

शरणार्थीहरुलाई स्वीकार नगर्ने देशलाई गरिने दुईलाख पचास हजार डलरको जरिवाना रकममा केही फेर बदल हुन सक्छ, तर युरोपेली आयोग शरणार्थीहरु स्वीकार नगर्नेहरुले दण्ड बेहोर्नु पर्ने प्रावधान कायम राख्‍न चाहन्छ।

त्यसरी प्राप्त रकम इटली र ग्रीस जस्ता आप्रवासीहरु पहिले आइपुग्ने सदस्य राष्ट्रहरुलाई प्रदान गरिने योजना छ।

तर त्यस्तो प्रस्तावले मध्य युरोपेली देशहरुलाई चिन्तीत तुल्याएको छ, जसले शरणार्थीहरु स्वीकार गर्नु पर्ने कोटालाई अस्वीकार गर्दै आएका छन्।