मंसिरमा स्थानीय चुनाव घोषणा, विपक्षी सशंकित

  • 8 मे 2016
तस्वीर कपीराइट .
Image caption सरकारले चुनाव गराउने घोषणा गरेको स्थानीय निकाय डेढ दशकदेखि रिक्त छ

सरकारले झण्डै डेढ दशक जनप्रतिनिधि विहीन बनेको स्थानीय निकायको चुनाव आउँदो मंसिरमा गराउने घोषणा गरेको छ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदमा आगामी आर्थिक वर्षकोनिम्ति प्रस्तुत गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उक्त कुरा उल्लेख छ।

तर विपक्षी दलले निर्वाचन ठाडै अस्विकार नगरे पनि ति दलका नेताका प्रारम्भिक प्रतिक्रिया सुन्दा सरकारको उक्त उदेश्य अड्चनमुक्त लाग्दैन।

सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षलाई 'संविधान कार्यान्वयन र शासन प्रणाली रुपान्तरणमा' लगाउने लक्ष्य लिएको छ।

कारण

तर ‘संघीय संरचना अनुरुप स्थानीय तहको संख्या र सिमाना निर्धारण तथा कानुनी आधार तयार गर्न केही समय लाग्ने’ भन्दै सरकारले अन्तरिम खालको निर्वाचित संरचना खडा गर्न खोजेको देखिन्छ।

कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले भनिन्, “विगत १४ वर्षदेखि जनप्रतिनिधि विहीन स्थानीय निकायको संक्रमणकालीन व्यवस्था अनुरुप २०७३ साल मंसिर महिनामा निर्वाचन गरिने छ।”

ग्रामिण तहसम्म लोकतान्त्रिक अभ्यासको अनुभूति गराउन र साधन-श्रोतको सही सदुपयोगको निम्ति स्थानीय चुनावको पक्षमा धेरै क्षेत्रबाट धेरै अघिदेखि माग हुने गरेको थियो।

Image caption माग सम्वोधन नगरी गराइने चुनाव वहिष्कार गर्ने मधेशी मोर्चाको चेतावनी छ

तर प्रमुख दलहरुले आफ्नो स्वार्थसँग जोडेर हेर्नाले चुनाव सम्भव नभएको कतिपय जानकारहरुको टिप्पणी पाइन्छ।

शंका

नेपाली कांग्रेसले आफूहरु पहिल्यैदेखि चुनावको पक्षमा रहेको दावी गर्दै अहिलेकै गठबन्धनका केही दलले नमानेको बताउँछ।

उक्त दलका एकजना नेता प्रकाशशरण महतले भने, “यत्रो महत्वपूर्ण विषयमा देशको सबैभन्दा ठूलो र प्रमुख विपक्षी पार्टीलाई विश्वासमा नलिइकन, छलफल नगरिकन, के-के आधारमा चुनाव गराइन्छ भन्ने कुरा नभनिकन गरिएको घोषणा चुनाव गर्ने आशयले गरिएको हो कि भन्ने मात्रै हो, हामीलाई शंका छ।”

२०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भएयता दोश्रो र अन्तिम पटक २०५४ सालमा स्थानीय चुनाव भएको थियो।

उसबेला जन्मिएको शिशु मतदाता बन्न योग्य १८ वर्षको जवान भइसक्यो।

फेरि वहिष्कार

राजाको प्रत्यक्ष शासनकालमा गरिएको चुनाव उसबेला आन्दोलनमा रहेका दलले वहिष्कार गरेका थिए।

अहिले आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाको एउटा घटक सद्भावना पार्टीका महासचिव मनिष सुमनले पनि वहिष्कारको चेतावनी दिएका छन्।

उनले भने, “संविधान संशोधन नगर्दासम्म, हाम्रा माग पुरा नहुँदासम्म कुनै पनि चुनावमा सहभागि हुँदैनौं।”

वर्तमान सरकारलाई म्यादी सरकारको संज्ञा दिन थालेका विपक्षी दलले नीति तथा कार्यक्रमलाई 'वितरणमुखी र सस्तो लोकप्रियताको निम्ति कार्यान्वयन नहुने पुलिन्दा' भनेका छन्।