'स्थानीय निर्वाचनबारे परामर्श भएन'

  • 9 मे 2016
Image caption निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको घोषणा आफ्नो परामर्शमा नभएको बताएको छ

सरकारले मंसिरमा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने घोषणा गर्नु अघि आफुसँग परामर्श नगरेको भन्दै प्रमुख सत्तारुढ घटक एकीकृत माओवादीले आपत्ति जनाएको छ।

त्यसैगरी निर्वाचन आयोगले पनि मिति तोक्नु अघि आफुसँग परामर्श गर्नुपर्ने जनाएको छ।

आइतबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रस्तुत गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा अचानक स्थानीय निकायको निर्वाचन घोषणा गरिएपछि विवाद निम्तिएको ।

एकीकृत माओवादीका सचिव वर्षमान पुनले भने, "हामीसँग सल्लाह नगरेरै ल्याएको हो। हामी स्थानीय निर्वाचनको पक्षपाती हौं तर सल्लाहबिना आयो।"

संक्रमणकालीन व्यवस्था

घोषणा अघि निर्वाचन आयोगसँग समेत सरकारले परामर्श नगरेको निर्वाचन आयुक्त इला शर्माले बताइन्।

संविधानको धारा ३०३ मा संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका स्थानीय निकायका पदाधिकारीको निर्वाचन कानून बमोजिम हुनेछ भन्ने संक्रमणकालीन व्यवस्था छ।

तस्वीर कपीराइट .
Image caption राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार स्थानीय निकायको निर्वाचन मंसिरमा हुने घोषणा गरेकी थिइन्

संविधानको अन्तिम मस्यौदा लेखनमा संलग्न रहेका कानुनमन्त्री अग्नि खरेल उक्त व्यवस्था जानेरै राखेको बताउँछन्।

सुझबुझपूर्ण

उनले भने, "स्थानीय तहमा पनि हेर्नुपर्यो जुन संविधानको स्थायी निकाय हो। तर संक्रमणकाल पनि हेर्नुपर्यो त्यो स्थायी निकाय होइन, तर स्थानीय निकायलाई भर्नका लागि हामीले लेखेका हौं। हिजो लेख्दाखेरी हामीले जानेर बुझेर सुझबुझपूर्ण ढंगले यसको परिणाम थाहा पाएर लेखेका हौं।"

अर्कोतिर सरकारले करीब दुई महिना अघि गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या र सीमाना निर्धारण गर्न एक आयोग गठन गरेको छ।

माओवादी नेता वर्षमान पुनले सोही आयोगको सिफारिश बमोजिम निर्वाचन हुनुपर्ने बताए। तर कानुन मन्त्री अग्नि खरेलले संक्रमणकालीन चुनावमा जोड दिँदै भने, "सात, आठ महिना अझ बाँकी छ। आवश्यक ऐन कानुनको प्रवन्ध हामी गर्न सक्छौं। निर्वाचन आयोग तयार छ। राजनीतिक दलहरु पनि तयार हुनुपर्छ यसको निम्ति। त्यसो नहुने हो भने स्थानीय निकायको निर्वाचन कहिले पनि हुँदैन।"

शर्त

चुनाव गराउनलाई निर्वाचन आयोगका पनि केही शर्तहरु छन्।

निर्वाचन आयुक्त इला शर्माले भनिन्, "दलीय सहमति, राजनीतिक सहमति हुनैप-यो । स्थानीय निर्वाचन कार्यविधि ऐन हुनुप-यो, स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन हुनैप-यो। तेश्रो चाहिँ हामीलाई समग्र मुलुकमा शान्ति सुरक्षाप्रति आयोग आश्वस्त हुनुपर्छ।"

जतिसक्दो छिटो नगरी नहुने अवस्थामा रहेको भनिएको स्थानीय निकायको निर्वाचनको घोषणा सत्ता सहयात्री, निर्वाचन आयोग र विपक्षीहरु कसैलाई विश्वासमा नलिइ गर्नु त्रुटिपूर्ण रहेको आलोचकहरुको टिप्पणी छ।