द्वान्द्कालिन सबै मुद्दा आयोगमा: माओवादी

  • 10 मे 2016
Image caption सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यक्षेत्रबारे माओवादीले आपत्ती जनाउँदै आएको छ

एमाले-एमाओवादीले गत साता गरेको नौ बुँदे सहमतिको द्वन्द्वकालिन मुद्दासँग सम्बन्धित एउटा मुख्य बुँदाप्रति प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेस र मानवअधिकारकर्मीहरले तीव्र आपत्ति जनाएका छन्।

अदालत र प्रहरीकहाँ रहेका द्वन्द्वकालिन मुद्दाहरु सबै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा लग्न कानुन संशोधन गर्ने उक्त सहमति गरेको माओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए।

तर अदालतको यस अघिको व्याख्या, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र मुख्य विपक्षीको असन्तुष्टिका कारण उक्त सहमति कार्यान्वयन गर्न अत्यन्त चुनौतिपूर्ण हुने बताइन्छ।

गत साता सत्तापलट प्रयासको नाटकीय पटाक्षेप हुँदा सार्वजनिक भएको नौं बुँदे सहमतिको तीन नम्बर बुँदामा विस्तृत शान्ति संझौताको मर्म अनुरुप संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कार्य गर्न ठोस कार्य तालिका सहित १५ दिनभित्र कानुन संशोधन लगायतका प्रक्रिया अघि बढाउने भन्ने लेखिएको छ।

संशोधन

त्यसको अर्थ प्रष्ट्याउँदै एकीकृत माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, "द्वन्द्वकालका मुद्दाहरु जो प्रहरी कार्यालय वा अदालतमा छन्, ती सबै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा लैजाने र त्यसले नै छानबिन गर्ने भन्या हो। कानुन संशोधन गर्नपरे गर्ने भन्ने हो।"

अहिले अदालतमा द्वन्द्वकाल सम्बन्धी थुप्रै मुद्दाहरु विचाराधीन छन्।

द्वन्द्वकालिन मुद्दाको प्रसंगमा अदालतले थुप्रै पटक फैसला गरेको छ, कैयौं आदेश दिइसकेको छ।

दुई दलले गरेको सहमति अदालतको आदेश विरुद्ध रहेको उल्लेख गर्दै मानवअधिकारवादी अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले भने, "अदालतमा गइसकेका मुद्दा अदालतले हेर्ने अरु आयोगले छानबिन गर्ने भन्ने बहुतै स्पष्ट ढंगले व्याख्या गरिएको अवस्थामा ती प्रावधानलाई परिवर्तन गर्ने गरी कानुन संशोधन गर्न सकिन्न।"

असन्तुष्टि

त्यसैगरी सत्ताका लागि भएको पत्तापलटमा पछारिएको मुख्य विपक्षी नेपाली कांग्रेसले पनि उक्त बुँदाप्रति तीव्र असन्तुष्टि प्रकट गरेको छ।

कांग्रेस नेता रमेश लेखकले भने, "अदालतमा विचाराधीन मुद्दा आयोगमा ल्याउने कुरा मिल्दैन, त्यसमा हामी सहमत छैनौं। दण्डहीनता बढाउने र मुलुकको न्यायिक पद्दतीलाई नै समाप्त पार्नका लागि ल्याउने कुुुरा हो त्यो।" एमाले र एकीकृत माओवादी मिलेर बहुमतबाट कानुन संशोधन गर्ने संभावना रहेको तर त्यस्तो संशोधन निस्प्रभावी हुने अधिवक्ता बन्दीको तर्क छ।

उनले भने, "संशोधन भए फेरि अदालतमा उक्त विषय जाने र अदालतले बदर गर्ने स्थिति आउँछ त्यसैले त्यो संभव छैन।" माओवादी नेता श्रेष्ठ अदालतले द्वन्द्कालका मुद्दालाई शान्ति प्रक्रियासँग जोडेर हेर्नुपर्ने अन्यथा द्वन्दव पुन: भड्किन सक्ने बताउँछन्। द्वन्द्वकालीन सम्पूर्ण घटनालाई आयोग मार्फत लैजाने माओवादीको उहिलेदेखिको चाहना अहिलेको संसदीय गणितका कारण हाललाई उसको पक्षमा देखिएको छ।

तर त्यसरी कानुन संशोधन भएमा स्वतन्त्र न्यायपालिका र कार्यपालिकाबीच स्पष्ट टकराव पैदा हुने कतिपयको आंकलन छ।