‘तराई केन्द्रित दलबाटै उपेक्षा’

  • 14 मे 2016
तस्वीर कपीराइट BRIJ KUMAR YADAV

तराईमा भएको आन्दोलनमा ज्यान गुमाएकाहरुको परिवार र घाइतेहरुले, राज्य र तराई केन्द्रित दलहरुले आफूहरुलाई उपेक्षा गरेको बताएका छन्।

आन्दोलनका उपलब्धि संस्थागत गर्ने काममा तराई केन्द्रित दलका नेताहरु इमान्दार नदेखिएको उनीहरुको गुनासो छ।

तराईमा भएको पहिलो र दोस्रो आन्दोलनमा झण्डै एकसय जनाले ज्यान गुमाएको बताइन्छ।

पहिलो र दोस्रो तराई आन्दोलनमा झण्डै एक सय जनाले ज्यान गुमाएको बताइन्छ।

बेवास्ता

पहिलो तराई आन्दोलनमा आफ्ना श्रीमान गुमाएकी सीतादेवीको पीडा अझै कम भएको छैन्। पहिचान र अधिकारका लागि भन्दै भएका तराई आन्दोलनमा सीतादेवीका श्रीमान जस्ता करिब १ सय जनाले ज्यान गुमाएका थिए।

उनी भन्छिन्, “नेताहरुले एउटा जागिरको समेत व्यवस्था गर्न सकेका छैनन्, मेरा दुई जना बच्चाहरुको पढाइ लेखाइ कसरी हुन्छ, त्यसबारे नेताहरु किन सोच्थे र?”

पीडितहरुले सर्वसाधरणलाई आन्दोलनमा उतारेका नेताहरुले उनीहरुको त्याग र समर्पणलाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाएका छन्।

तस्वीर कपीराइट Ram Sarraf

आन्दोलनका एक घाइते महताब मियाँले भन्छन्, “नेताहरुले शहिद परिवारको नाममा भाषण मात्रै गर्छन् तर उनीहरुका परिवारलाई भेट्ने र उनीहरुका समस्याका बारेमा चासो दिने गरेका छैनन्।”

निराश

आन्दोलनका शहिद परिवार र घाइतेहरुका लागि सरकारले दिने राहत पनि पीडितका हातमा नपुग्ने गरेको उदाहरण रहेको वीरगन्जका शेखर छत्कुल्ली बताउँछन्।

“आन्दोलनमा शहादत प्राप्त गरेकाहरुको कुनै पनि माग पूरा हुन सकेको छैन्, कतिपय गोली लागेका व्यक्तिका खुट्टामा लगाइएको फलामको छड अझै हटाइएको छैन्, तर उनीहरुले कुनै राहत पाएका छैनन्, पाएको खर्चपनि पार्टीका माथिकै कार्यकर्ताहरुले दुरुपयोग गरेका छन् र त्यो पीडितसम्म पुग्न सकेको छैन्।”

आन्दोलनपछि तराई केन्द्रित दलका नेताहरुले आफ्नो जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याएपनि जनताहरुले पहिला जस्तै उत्पीडन र अपहेलनाकै जीवन बिताइरहेको वीरगन्जका पत्रकार महेश दासले बताए।

उनी भन्छन्, “आन्दोलनपछि नेताहरुमा केही परिवर्तन आयो, मधेशको नाममा कमाइ खानको निम्ति केही एनजिओहरुमा ठूलो परिवर्तन आयो, जुन अपेक्षा राखेर मधेशीहरु आन्दोलनमा होमिएका थिए त्यो अनुसारको उपलब्धि नपाउँदा आम मधेशीहरु निराश भएका छन्।”

नयाँ संविधानमा तराईका जनताको हक अधिकार समेट्न नसकेको भन्दै कतिपय जिल्लामा व्यक्त भएका असन्तुष्टि अझै कायम छन्।

तराई केन्द्रित दलहरुसँग वार्ता गरी त्यहाँका असन्तुष्टिलाई सरकारले सम्बोधन गरिदिए नयाँ संविधानको कार्यान्वयन सहज हुने कतिपयको विश्वास छ।