भारतमा नदी अन्यत्र मोड्ने योजना लागू हुँदै

  • 16 मे 2016
Image caption भारतमा तीव्र खडेरीका कारण पानीको ठूलो समस्या देखिएको छ

भारतले तीव्र खडेरीसँग जुध्न नदीहरुको पानी सुख्खा प्रभावित क्षेत्रमा लग्ने काम गर्ने एकजना वरिष्ठ मन्त्रीले बीबीसीलाई बताएकी छन्।

जलश्रोत मन्त्री उमा भारतीले ब्रम्हपुत्र र गंगा लगायतका मुख्य नदीहरु लगायतबाट खडेरीग्रस्त स्थानमा पानी स्थानान्तरण गर्ने काम अब उनको सरकारको प्राथमिकतामा परेको बताइन्।

भारतमा कम्तीमा ३३ करोड मानिसहरु खडेरीबाट प्रभावित भएका छन्।

भारतका धेरैजसो ठाउँमा तापक्रम ४० डिग्री सेन्टीग्रेड पुगेर तातो हावा चलिरहँदा देशका धेरै भूभाग खडेरीकाे चपेटामा परेका छन्।

‘भारतीय इतिहासकै पहिलो’

Image caption दिल्लीबाट पानी बोकेको रेलबाट खडेरीग्रस्त क्षेत्रमा पानी पठाइएको थियो

नदीहरु जोड्ने योजना (द इन्टरलिंकिङ अफ रिभर ‘आइएलआर’) अन्तर्गत तीस ठाउँमा नदी जोडिनेछ।

ती मध्ये चौधवटाको उद्गमस्थल भारतको उत्तरमा रहेका हिमनदीहरु हुन् भने १६ वटा भारतीय प्रायद्वीपका।

वातावरणविदहरुले यो योजनाले पर्यावरणीय प्रकोप निम्त्याउने भन्दै त्यसको विरोध गरेका छन्, तर सर्वोच्च अदालतले त्यसको कार्यान्वयनका लागि आदेश दिएको छ।

मन्त्री भारतीले भनिन्, “नदीहरु एकापसमा जोड्नु हाम्रो प्राथमिकतामा छ, त्यसमा हामीलाई जनसमर्थन छ र म यो काम द्रुत गतिमा गर्न कटिबद्ध छु।

शुरुमा हामी पाँचवटा ठाउँमा नदी जडानबाट शुरु गर्नेछौं। पहिलो केन बेत्वा (उत्तरप्रदेश-मध्यप्रदेश) जडान हो जुन कुनैपनि बेला शुरु हुनेछ।

त्यसपछि दमनागंगा- पीन्जल जडान हुनेछ जसले मुम्बइको खानेपानीको समस्या समाधान गर्नेछ।"

भारतीले यसरी नदी जोड्ने योजना सन# १९४७ मा स्वतन्त्र भए यताको भारतीय इतिहासकै पहिलो योजना हुने पनि बताइन्।

उनले थपिन्, "सिंचाइ र खानेपानी लक्षित अरु पनि त्यस्ता योजना छन् र आइएलआर एउटा दीर्घकालीन परियोजना हो।"

लगातार दुई मनसुनमा कम वर्षा भएपछि भारत नराम्ररी खडेरीमा परेको छ।

उसका २९ राज्यमध्ये आधाजतिले अहिलेको सुख्खा मौसममा पानीको ठूलो समस्या भोगिरहेका छन्; महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश र मध्यप्रदेशमा सबभन्दा धेरै समस्या छ।

दिल्लीको संघीय सरकारले अति प्रभावित क्षेत्रमा रेलबाट पानी पठाउनु परेको थियो।

कृषि र उद्योगका लागि जथाभावी भूमिगत पानी निकालिएकाले भारतले वर्षौंदेखि खानेपानी समस्या भोग्दै आएको छ र उसको भूमिगत पानीको तह खतराजन्य स्थितिमा पुगेको छ।

भारतीले भनिन्, “जलवायु परिवर्तनका कारण भविष्यमा पनि पानीको समस्या हुनेछ तर नदी जोड्ने योजनाबाट हामी जनतालाई सहयोग गर्न सक्षम हुनेछौं।”

“जनताले यसको स्वागत गरेका छन् र यसबाट खुशीसाथ विस्थापित हुन तयार छन्।”

'वैज्ञानिक अध्ययन छैन'

आलोचकहरु भन्छन्, यो योजना आर्थिक, वातावरणीय र सामाजिक रुपमा संभव छैन।

उनीहरुले सरकारले राम्ररी जाँचबुझ नगरीकनै वातावरणीय बाटो खुला गरिदिएको आरोप पनि लगाएका छन्।

“यो त जलवायु परिवर्तनको सन्दर्भमा थप असंभव हुनेछ किनभने त्यसका कारण नदीमा पानी कति हुनेछ कसैलाई थाहा छैन,” साउथ एसियन नेटवर्क फर ड्याम्स, रिभर्स एण्ड पीपलका हिमांशु ठक्करले भने।

“आयोजना पानी धेरै भएको ठाउँबाट समस्याग्रस्त ठाउँमा पुर्याउने दृष्टिकोणमा आधारित छ तर कहाँ धेरै पानी छ र कहाँ थोरै भन्ने वैज्ञानिक अध्ययन भइसकेको छैन।"

तर भारत सरकारले यो परियोजनाबाट ३५ हजार हेक्टर जमीनमा सिंचाइ हुने र ३४ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने जनाएको छ।

मन्त्री भारतीको भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ले उ सन १९९० ताका सत्तामा हुँदा यो आयोजनाको पक्षमा अभियान चलाएको थियो।

तर उसले ती योजनाप्रति रुचि नदेखाएको कंग्रेस पार्टीसँग चुनावहरु हारेको थियो।

सन २०१२ मा कंग्रेस गठबन्धनको सरकार हुँदा सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई सो योजना ‘समयबद्ध’ रुपमा कार्यान्वयन गर्न आदेश दिएको थियो।