मन्त्रिपरिषदद्वारा आन्दोलनकारीलाई वार्ता-निम्तो

  • 20 मे 2016
तस्वीर कपीराइट bbc
Image caption मधेसी मोर्चा सहितको संघीय गठबन्धनले अहिले आन्दोलन काठमाण्डू केन्द्रित बनाएको छ

संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सडक संघर्ष गरिरहेका आन्दोलनकारीलाई सरकारले वार्तामा आउन पुन: आग्रह गरेको छ।

आन्दोलनकारीका मागबारे अधिकतम लचक भएर कुरा सुन्न तयार रहेको भन्दै मन्त्रिपरिषद् बैठकले वार्ताको निम्तो दिएको हो।

सरकारका प्रवक्ता तथा मन्त्री शेरधन राईले आन्दोलनकारीका धेरै माग पुरा गरेको बताउँदै उनीहरु गम्भीर हुनु पर्ने बताए।

सरकारको निर्णयपछि बीबीसीसँग कुरा गर्दै उनले भने, “आन्दोलनमा मारिएकाहरुका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने, मुद्दा फिर्ता लिने र घाइतेको नि:शुल्क उपचारको माग पुरा भइसक्यो, जनसंख्यालाई पहिलो आधार बनाएर निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न संविधान संशोधन भइसक्यो भने सीमाङ्कनबारे राजनीतिक समिति बनाइएको छ। अब बसेर कुरा त गर्नु पर्यो।”

झुठो

तर सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले मन्त्रीको दावी झुठो भएको बताउँदै सरकारले वार्ताको प्रचार मात्र गरेको आरोप लगाए।

मधेसी मोर्चा र सरकारी वार्ताटोलीबीच भएका वार्ता वारम्वार विफल भएपछि लामो समयदेखि वार्ता अवरुद्ध छ।

पछिल्लो पटक सरकारी वार्ता टोलीले वार्ताको आग्रह गरेर पठाएको पत्रको जवाफ दिइसकेको बताउँदै अध्यक्ष महतोले भने, "पत्रको जवाफ हामीले दिएपछि सरकारले औपचारिक रुपमा थप केही बताएको छैन। हाम्रो पत्रको जवाफ दिनु पर्यो नि, नत्र कहाँ गएर, को सँग वार्ता गर्ने?"

प्रदेश सीमाङ्कनबारेको मतभेद सुल्झाउन गत फागुन ६ गते उपप्रधानमन्त्री कमल थापाको नेतृत्वमा ११ सदस्यीय समिति बनाउने सरकारको एकतर्फी निर्णयप्रति आन्दोलनकारी दलहरुले आपत्ति जनाउँदै आएका थिए।

त्यसै बित्यो

सरकारका प्रवक्ता मन्त्री राईले समितिको नेतृत्व परिवर्तनबारे छलफल गर्न तयार रहेको बताए।

थापा नेतृत्वको समितिमा आन्दोलनकारीका तर्फबाट पनि सदस्य रहने र त्यसले तीन महिनाभित्र सहमति पहिल्याउने भनिएको थियो।

तर न त उक्त समितिले पूर्णता पायो, नत कुनै बैठक नै बस्यो, कामै नगरी समितिलाई दिइएको समय पुरा भएको छ।

वार्ता अवरुद्ध भएका बेला केही दिन यता भने दुबै पक्षमाथि वार्ताको निम्ति दबाब बढ्दो देखिन्छ।