‘विकास बजेट जेठ अन्त्यसम्म माग्न सकिने’

  • 25 मे 2016

तराई आन्दोलनका कारण यो वर्ष स्थानीय निकायको विकास बजेट खर्च हुन नसकेको भन्दै सरकारले कानुननै संशोधन गरेर खर्च गर्न सक्ने अवधि एक महिना थप गरेपछि अब जेठको अन्त्यसम्म विकास योजनका लागि खर्च माग्न पाइने भएको छ।

उक्त व्यवस्था अनुसार आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा समेत विकास कार्यक्रम स्वीकृत हुने भएपछि अन्तिम अवस्था जथाभावी खर्च गरी बजेटको दुरुपयोग झन् बढ्न सक्ने चिन्ता कतिपयले व्यक्त गरेका छन्।

मन्त्रिपरिषद्ले स्थानीय निकाय स्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०६९ लाई संशोधन गरेरै विकास योजनामा काम गर्न एक महिनाको अवधि थपेको हो।

संशोधित विधान अनुसार यो वर्ष देशभरका स्थानीय निकायमा जेठ मसान्तभित्र सम्झौता भएका योजनाले बजेट पाउने छन्।

योजना

यसअघि वैशाख मसान्तपछि नयाँ योजना ल्याउन पाइदैन्थ्यो।

खासगरी आन्दोलन प्रभावित तराईका आठ जिल्लाहरुलाई ध्यानमा राखेर गरिएको उक्त संशोधन देशभर लागू गरिएको बताइएको छ।

यसले रोकिएका थुप्रै काम हुने संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता पूर्णचन्द्र भट्टराई बताउँछन्।

उनले भने, “सीमाक्षेत्र विकास कार्यक्रम, गाँउ विकास समिति, जिल्ला विकास समिति, नगरपालिकाको अनुदानबाट सञ्चालित हुने कार्यक्रमहरु प्रभावित हुने भए, सडक बत्तीका लागि विनियोजन गरियो, त्यो पनि जिल्लामा लगेर कार्यान्वयन गर्नका लागि पनि हामीलाई नियमावली संशोधन जरुरी भएको हो, अरु थुप्रै कार्ययोजना पनि पूरा हुन यसले मद्दत गर्नेछ।”

त्यसैपनि आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा बजेट दिंदा हतारमा काम हुने र त्यस्तो काम गुणस्तरहीन हुने मात्र नभई अधिकांश बजेटको दुरुपयोग हुने जनगुनासो रहेको छ।

दुरुपयोग

यस्तो बेला जेठ मसान्तसम्म बजेट स्वीकृत गराई असार मसान्तमा बजेट फ्रिज हुनुअघि स्तरीय काम भइसक्नेमा कतिपयले आशंका व्यक्त गरिरहेका छन्।

तस्वीर कपीराइट bbc

सरकारलाई यसबारे खबरदारी गर्दै आएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयका प्रवक्ता बाबुराम गौतमले भने, “दुरुपयोग हुने सम्भावना बढी देखिएको छ, जेठ मसान्तमा पैसा लिने भनेको त्यसपछि योजना छानेर अनि त्यो लगेर उपभोक्ता समिति बनाएर काम गरेर स्तरीय काम होला भन्न सकिन्न।”

स्थानीय विकास मन्त्रालयले भने विकास योजनाको स्वरुप र सम्भावना हेरेर मात्र बजेट दिने बताएको छ।

यो वर्ष तराईका कतिपय जिल्लामा विकास बजेटको ५ प्रतिशत पनि खर्च भएको छैन भने कैयौं जिल्लाहरुको अवस्था पनि राम्रो देखिएको छैन्।