साढे १० खर्ब रुपियाँको बजेट पेश

  • 28 मे 2016

नेपाल बजेट २०७३-७४

रु १०.४८ खर्ब

कूल बजेट

रु १.४० खर्ब

पुनर्निर्माणका लागि

  • ६.५% आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य

  • २५% कर्मचारीको तलब वृद्धि

  • रु ३ करोड निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकासलाई

  • रु ५.६५ खर्ब राजस्व अनुमान

आगामी आर्थिक वर्षलाई समृद्धिको प्रस्थान विन्दु बनाउने उद्देश्यका साथ नेपालमा अर्थ मन्त्री विष्णु पौडेलले शनिबार साढे दश खर्ब रुपियाँको बजेट संसदमा प्रस्तुत गरेका छन्।

बजेटले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि यो वर्ष झण्डै डेढ खर्ब रुपियाँ छुट्ट्याएको छ।

यो वर्ष १ प्रतिशतभन्दा कममा खुम्चिएको अर्थतन्त्रलाई आगामी वर्ष साढे ६ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य बजेटले राखेको छ।

'ठूलो' आकार

बजेटमा व्यवस्था गरिए अनुसार खर्च अत्यन्तै न्यून हुने गरेको यथार्थलाई बेवास्ता गर्दै यसपटकपनि सरकारले बजेटको आकार बढाएको छ।

“चालु वर्षको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नाका लागि १० खर्ब ४८ अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरेको छु। जसमध्ये ६ खर्ब १७ अर्ब चालु वा नियमित खर्चतर्फ, ३ खर्ब ११ अर्ब पूँजीगत वा विकास खर्चतर्फ, तथा १ खर्ब १९ अर्ब वित्तिय व्यवस्थाको खर्च वा सावाँ ऋण भुक्तान गर्नाका निम्ति विनियोजन गरिएको छ,” अर्थमन्त्री पौडेलले भने।

कूल बजेट मध्ये आधी सरकारले राजस्वमार्फत जुटाउने र बाँकी आधी अनुदान, वैदेशिक र आन्तरीक ऋण जस्ता उपायमार्फत उठाइने अर्थ मन्त्रीले घोषणा गरेका छन्।

केही वर्ष यता हरेक चोटी बजेट ल्याउने बेला चल्ने राजनीतिक खिंचातानीको असरलाई अन्त्य गर्न र साउनदेखि आर्थिक वर्ष शुरु हुनासाथ बजेट कार्यान्वयन अघि बढाउन नयाँ संविधानमा तोकेरै जेठ १५ गते बजेट पेश हुने उल्लेख गरिएको थियो।

उद्देश्य

नयाँ संविधानपश्चात पहिलो पटक यसरी शनिबार पेश गरिएको बजेटले संविधान कार्यान्वयनलाई प्रमुख उद्देश्य बनाएको छ।

अर्थमन्त्रीले दोहोर्याई तेहेर्याई उल्लेख गरेको अर्को उद्देश्य भनेको साउनबाट शुरु हुने आगामी आर्थिक वर्षलाई समृद्धिको प्रारम्भ वर्ष बनाउने भन्ने छ।

राजनीतिक कचमच नभए अर्को चुनाव गराउने अभिभारा समेत बोकेको भनिएको वर्तमान सत्ता गठबन्धनले यो बजेटलाई लोकप्रिय बनाउन समेत कुनै कसर बाँकी नराखेको देखिन्छ।

सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गतका वृद्ध भत्ता दोब्बर पारिएको छ।

तस्वीर कपीराइट bbc

निकै विवादित रहेको साँसदहरुका लागि निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रलाई दिइने रकम बजेटले डेढ करोड बाट तीन करोड पुर्याइएको छ। त्यस्तै निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत दिइने रकम २० बाट ५० लाख पुर्याइएको छ।

बजेट पारित गर्न निर्णायक भूमिका खेल्ने साँसद तथा उक्त बजेट कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कर्मचारीतन्त्र दुवैलाई अर्थमन्त्रीले यसपाली खुशी पार्न खोजेका छन्।

कर्मचारीको तलब २५ प्रतिशतले बढेको छ। उनले मध्यमवर्गलाई समेत खुशी पार्ने हेतुले कर छूटको सीमा बढाइदिएका छन् जसले करदाताको खल्तीमा थप केही रकम जोगिने छ।

“लामो समयदेखि वृद्धि नभएको आयकर छूटको सीमालाई प्राकृतिक व्यक्तिका लागि साढे दुई बाट साढे तीन लाख अनि दम्पतिका लागि तीन बाट चार लाख पुर्याएको छु,” उनले भने।

तर त्यसरी कर्मचारीको तलब र कर छूट सीमा बढ्दा बजार भाउमा असर पर्न सक्ने कतिपय अर्थविदहरुले चिन्ता गरेका छन्।

संख्यामा बजेट:

कूल विनियोजित रकम: १० खर्ब ४८ अर्ब

कुल पूँजीगत/विकास खर्च: ३ खर्ब ११ अर्ब

कुल चालु/नियमित खर्च: ६ खर्ब १७ अर्ब (झण्डै ६० प्रतिशत)

वित्तिय व्यवस्था: १ खर्ब १९ अर्ब

राजस्व अनुमान: ५ खर्ब ६५ अर्ब

विदेशी अनुदान: १ खर्ब १० अर्ब

विदेशी ऋण: १ खर्ब ९५ करोड

आन्तरिक ऋण: १ खर्ब ११ अर्ब