पुनर्निर्माणमा ‘समन्वय अभाव’

  • 2 जुन 2016

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण कार्यमा सरकारी निकायहरुबीच समन्वय नदेखिएको निष्कर्ष निकाल्दै संसदको विकास समितिले सबै निकायलाई मिलेर काम गर्न निर्देशन दिएको छ।

समितिको बुधवार बसेको बैठकले गाविस सचिवदेखि मन्त्रालयसम्मलाई पुनर्निर्माण कार्यमा गम्भीर हुन निर्देशन दिएको सभापति रवीन्द्र अधिकारीले बताए।

पुनर्निर्माण प्राधिकरणले अब द्रुतगतिमा आफ्नो काम अघि बढ्ने बताएको छ।

विकास समितिले गृह, अर्थ, सामान्य प्रशासन, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास र शिक्षा लगायत सम्बन्धित मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणसँग समन्वय गरी काम गर्न निर्देशन दिएको हो।

ढिलासुस्ती

समितिका अनुसार पछिल्लो समय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले काम गर्ने प्रयास गरेको देखिएपनि मन्त्रालयहरुबीच समन्वय नहुँदा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा ढिलासुस्ती हुन गएको छ।

समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीले भने,"मौका परेको ठाँउमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पनि अवरोध गरेको हुन्छ। स्थानीय विकास मन्त्रालय, वन, अर्थ मन्त्रालय पनि त्यही गर्छ।"

उनले थपे, "हरेकले आफ्ना शक्ति देखाउने कुरा भयो तर समन्वय गर्ने र कामलाई अगाडि बढाउने विषयमा प्राधिकरण पनि अगाडि बढ्न सकेन र अन्तर मन्त्रालय समन्वय पनि कायम हुन सकेन।"

आफूसँग छुट्टै संरचना नभएकोले सम्बन्धित सरकारी निकायहरुले सहयोग नगरे प्रभावकारी ढंगले काम गर्ने अवस्था नभएको पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अधिकारीहरु बताउँछन्।

मत्थर

हालै बैंकहरुसँग भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा रकम पुर्याउनका निम्ति सम्झौता गरेको प्राधिकरणले मन्त्रालयगत सहयोग प्राप्त नभएको स्वीकारेको छ।

प्राधिकरणका सह प्रवक्ता भीष्मकुमार भुषाल भन्छन्, "विभिन्न अन्तर मन्त्रालयगत र अरु संरचनागत कारणले हामीले चाहेको समयमा कामहरु हुन नसकेको कारण असन्तुष्टि बढेको अवस्था हो। तर अव धेरै कुरा मिलेर गएको छ। अर्को हप्तादेखि बैंकबाट आवास अनुदान वितरण हुन थाल्छ, त्यसपछि यी कुराहरु धेरै मत्थर भएर जान्छन् भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ।"

प्राधिकरणले बुधवार बुझाएको ५ महिने कार्यविवरण अनुसार भूकम्पपीडित ७ लाखभन्दा बढी घरधनीमध्ये हालसम्म झण्डै ४८ हजारसँग मात्रै अनुदान सम्झौता गर्न सकिएको छ।

तर कतिपय ठाउँमा अनुदान सम्झौतालाई लिएरै विवाद देखिएपछि पुनर्निर्माण कार्यले थप धक्का बेहोर्नुपरेको छ।