‘एसएलसी विद्यमान स्वरुपमा नरहने’

  • 4 जुन 2016

एकभन्दा मुनिका शिशु कक्षादेखि १२ कक्षासम्मलाई विद्यालय शिक्षाको अंग बनाएको शिक्षा ऐनको आठौं संशोधन विधेयक संसदले शनिबार पारित गरेको छ।

उक्त कानुन अनुसार विद्यालय शिक्षाको फलामे द्वार मानिने एसएलसी परीक्षा अब सोही रुपमा नरहने शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले बताएका छन्।

‘आधारभूत’ परिवर्तन

राष्ट्रपतिद्वारा प्रमाणीकरण भएपछि लागु हुने उक्त कानुनले विद्यालय शिक्षामा आधारभूत परिवर्तन गरेको मन्त्रीले बताएका छन्।

हाल कक्षा १ भन्दा मुनिका ३० हजार बाल विकास केन्द्र र तिनका ३४ हजार महिला सहयोगी कार्यकर्तालाई औपचारिक विद्यालय शिक्षाको अंगमा नयाँ विधेयकले राखेको बताइएको छ।

खासगरी नयाँ संविधानले विद्यालय शिक्षालाई मौलिक अधिकारमा राखि त्यसलाई आधारभूत र निशुल्क बनाउनु पर्ने भनी निर्दिष्ट गरेको प्रावधानलाई लागु गर्ने दिशामा नयाँ कानुन आएको शिक्षा मन्त्री पोखरेलले बताए।

“प्रारम्भिक बाल शिक्षा देखि १२ कक्षासम्म अब विद्यालय शिक्षा हुने भयो। कक्षा आठ सम्म आधारभूत अनि कक्षा नौ देखि १२ सम्म माध्यमिक तहको हुने भयो। प्राविधिक धारा पट्टि चाहीं एक वर्षको प्रयोगात्मक पढाईको व्यवस्था सहित १२ कक्षासम्म मै मिलाइएको छ,” उनले भने।

नयाँ कानुन लागु हुने वित्तिकै कक्षा १० पुगेपछि लिइने हाल विद्यमान प्रवेशिका परीक्षा अर्थात एसएलसी यही स्वरुपमा नरहने उनले प्रष्ट पारे।

“पहिलेजस्तो एसएलसी फलामे द्वार भन्ने रहँदैन। यो सबै चाप कक्षा १२ मा सर्छ। कक्षा आठ कक्षा १० र कक्षा १२ को नयाँ ढंगले व्यवस्था गर्नु पर्छ। त्यसका लागि अहिलेको नयाँ ऐनले नयाँ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको व्यवस्था गरेको छ। विद्यमान उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद ऐन प्रमाणीकरण हुने वित्तिकै विघटन हुनेछ,” पोखरेलले भने।

अन्तर्राष्ट्रिय समकक्ष

सरकारले यसैपाली देखि शिक्षाको गुणस्तर उकास्न भन्दै एसएलसीमा उत्तीर्णको डिभिजन तथा वा अनुत्तीर्ण छुट्ट्याउने पद्दती परिवर्तन गर्दै लेटर ग्रेडिङ्ग प्रणाली अपनाएको थियो। तर यसको परीक्षण हुन नपाउँदै एसएलसी परीक्षा प्रणाली स्वयं अन्योलमा परेको छ।

त्यसको कारणबारे बोल्दै मन्त्री पोखरेलले भने, “अन्तर्राष्ट्रिय समकक्षताको दृष्टिकोणले हामी यसरी कक्षा १२ सम्म जानै पर्ने अवस्था थियो। त्यसैले विश्वव्यापी शैक्षिक मान्यताहरुसंग यो मेल खान्छ। विगतमा विद्यालय शिक्षा सुधार कार्यक्रम आदिमा हामीलाई बाह्य सहयोगीहरुले पनि यस्ता सुझाव दिएका हुन्। तर मूल कारण उनीहरु होइन। मूल कारण हामीले नै शिक्षाको अन्तर्राष्ट्रिय समकक्षताको कोणबाट यो जरुरी हो भन्ने ठानेर गरेका हौं।”

नयाँ कानुनले अस्थायी शिक्षकलाई स्वैच्छिक अवकाश दिने, तथा शिक्षक, प्रधानाध्यापक एवं विद्यालय व्यवस्थापन समितिको भूमिकाबारे नयाँ व्यवस्था गरेको बताइएको छ।

साथै, कुनै पनि शिक्षक राजनीतिक दलको कार्यसमितिमा बस्न नपाउने व्यवस्था यसले गरेको मन्त्री पोखरेलले बताए।