प्रम-प्रचण्ड भेट: 'राष्ट्रिय सरकारको पहल गर्ने'

  • 5 जुन 2016
तस्वीर कपीराइट Reuters
Image caption प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार फेर्ने प्रस्ताव अस्विकार गरेपछि नै नौं बुँदे सहमति भएको बताएका छन्

सत्तारुढ दुई प्रमुख दलले नेपाली कांग्रेस र आन्दोलनरत तराई केन्द्रित दलहरुसँग संवाद अघि बढाउँदै राष्ट्रिय सरकारको निम्ति सहमतिको आधार तयार गर्न पहल गर्ने समझदारी गरेका छन्।

नयाँ सरकारको विषयलाई लिएर दुई दलबीच दुरी बढेको चर्चाका माझ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डबीच आईतबार भएको भेटवार्तामा त्यस्तो समझदारी भएको नेकपा एमालेका सचिवले जानकारी दिए।

उनका अनुसार भेटवार्तामा प्रधानमन्त्री निकट मानिने नेकपा एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवालीले दुई दलबीच भएको नौँ बुदे सहमति अनुसार त्यस्तो सम्भावनाको खोजी गर्ने समझदारी भएको हो।

आधार

बीबीसीसँग कुरा गर्दै उनले भने, "अब नेपाली कांग्रेस लगायत मधेश केन्द्रित दलहरुसंग पनि वार्ता र संवादलाई अघि बढाउदैं सहमतिको फराकिलो आधार निर्माण गर्न पहल गर्ने समझदारी भएको छ।"

सरकारमाथि आइलागेको संकट टारेको दुई दलबीचको नौँ बुँदे सहमति हुँदा 'प्रचण्डलाई सरकार सुम्पिने' आशयको भद्र सहमति पनि भएको चर्चा व्यापक छ।

त्यस्तो सहमति आफूले अस्विकार गरेपछि नौँ बुदे सहमति भएको जानकारी प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीको बैठकमा गराएको बताइएको छ।

यस्तो विरोधाभाषका माझ प्रधानमन्त्री ओलीले 'राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन आफू बाधक नबन्ने' र प्रचण्डले 'राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बाहेक आफू बहुमतीय सरकारको नेतृत्व गर्ने पक्षमा नरहेको' बताउने गरेका छन्।

कटुता

दुई नेताबीचको भेटवार्तामा प्रधानमन्त्रीले गृहमन्त्री फेर्ने प्रस्ताव राखेको तर प्रचण्डले अस्विकार गरेको माओवादीका एकजना बरिष्ठ नेताले बीबीसीलाई बताए।

तस्वीर कपीराइट .

तर एमाले सचिव ज्ञवालीले भने, "त्यस्तो होइन। तर मन्त्रालयहरुवीच समन्वयको अभाव, कतिपय मन्त्रालयको काम प्रधानमन्त्रीको गतिसंग तालमेल नमिलेको, उहाँको सोंच र संकल्पलाई कतिपय मन्त्रालयले पछ्याउन नसकिरहेको देखिन्छ। ती कमी हटाएर प्रभावकारी ढंगले कसरी लैजाने भन्ने विषयमा छलफल भएको छ।"

हालै गरिएको गृहमन्त्रालय अन्तर्गतका कर्मचारीको सरुवालाई लिएर प्रधानमन्त्री गृहमन्त्रीसँग रुष्ट बनेको समाचार आएका थिए।

त्यसअघि नौँ बुँदे सहमति भएको भोलिपल्ट संसदमा बोल्दै प्रधानमन्त्रीले गृह र आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारी औंल्याउँदै ती दुई मन्त्रालयको कामकारवाहीप्रति सन्तुष्ट नरहेको संकेत दिएका थिए।

कतिपयले त्यसलाई कार्य क्षमतामाथि प्रश्न उठाउँदै सरकार परिवर्तनको प्रयास गरेको माओवादीलाई प्रधानमन्त्रीको जवाफको रुपमा अर्थ्याएका थिए।