‘स्थानीय निकायको संरचना फागुनभित्रै’

  • 9 जुन 2016

गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सिमाना निर्धारण गर्न गठित आयोगले तोकिएको समयभित्रै सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने गरी काम गरिरहेको बताएको छ।

गठन भएको करिब ३ महिनाको अवधिमा केन्द्रीयस्तरमा गर्नुपर्ने काम गरिएको र साउनदेखि जिल्लास्तरको काम शुरु गरिने आयोगले जनाएको छ।

सरकारले आगमी मंसिरमा स्थानीय निकायको चुनाव गराउने बताइरहँदा आयोगको यस्तो भनाई आएको हो।

आयोगले तयार पार्ने प्रतिवेदन फागुन मसान्तभित्र सरकारलाई बुझाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ।

निर्धारण

सरकारले संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधान अनुसार गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सिमाना निर्धारणका निम्ति चैतको पहिलो साता पूर्व सचिव बालानन्द पौडेलको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको थियो।

गठन लगत्तै आफ्नो कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको आयोगले निर्धारण गरेको कार्यतालिका अनुसारनै काम भइरहेको जनाएको छ।

करिब ३ महिना काम गरिसक्दा तोकिएको समयसीमा अर्थात गठनको मितिले १ वर्षभित्रै आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने जनाएको छ।

आयोगका सदस्य सचिव हरि पौडेलले भने, “हामीले समयमै प्रतिवेदन बुझाउछौँ भन्नेमा कुनै शंकानै छैन, एक वर्षभित्र के के गर्छौँ भनेर हामीले कार्ययोजना बनाएका थियौँ, त्यसैअनुरुपनै हाम्रा कामहरु भइरहेका छन्।”

क्षेत्राधिकार

केन्द्रीयस्तरमा सहजीकरण समिति र जिल्लास्तरमा प्रावधिक सहयोग समिति बनाएर काम गरिरहेको आयोगले प्राविधिक सहयोग समितिका संयोजकहरुलाई जेठ महिनाभित्र प्रशिक्षण दिइसक्ने, असार महिनाभित्र राजनीतिक दलहरुसँगको छलफललाई तीव्रता दिने र प्राविधिक समितिको क्षेत्राधिकार तथा कार्यनिर्देशक शर्तहरु तयार गरिने जनाएको छ।

साउन महिनादेखि जिल्लास्तरका काम शुरु गरिने सदस्य सचिव पौडेलले बताए।

उनले भने, “अहिले हामीले जिल्लाहरुका सबै सूचनाहरुको विश्लेषण गरिरहेका छौँ, त्यसले जिल्लाको प्राविधिक समितिलाई काम गराउने आधार तय हुनेछ।”

हाल कायम रहेको एउटा वडालाई दुईवटा गाँउपालिका वा नगरपालिका पर्ने गरी विभाजन गर्न नपाउने बाहेक सीमा परिवर्तनको सबै अधिकार आयोगलाई दिइएको छ।

हाल रहेका गाँउ विकास समिति र नगरपालिकालाई सामान्यरुपमा यताउता मिलाउने नभइ संघीय सरकार, प्रादेशिक सरकार र स्थानीय सरकार ३ तहको संरचनालाई व्यवस्थित हुने गरी सीमा निर्धारण गरिने आयोगले जनाएको छ।