भूकम्पप्रभावितलाई अनुदान वितरणमा ढिलाइ

  • 12 जुन 2016
quake
Image caption अनुदानमा ढिलाइमात्रै होइन कतिपय स्थानमा काठको अभावले घर बनाउन अप्ठ्यारो भएको देखिन्छ

भूकम्पपीडितहरुलाई घर बनाउन दिइने अनुदानको पहिलो किस्ता वितरण गर्ने प्रक्रिया सम्बन्धित ब्यांक र स्थानीय तहको समन्वयको अभावका कारण अगाडि बढ्न नसकेको अधिकारीहरुले बताएका छन्।

एक महिनाअघि नै जिल्लाहरुमा रकम पठाइसक्दा पनि स्थानीय निकायबाट काम अगाडि नबढ्दा लाखौं पीडितले घर निर्माणको प्रारम्भिक काम समेत गर्न नसकेको बताइन्छ।

ढिलाइ

अनुदानको रकम बाँड्न ५३ वटा ब्यांकसंग सम्झौता भइसकेको छ।

तर अझैसम्म भूकम्पपीडितहरुको नामावली र आवश्यक रकम प्राप्त गर्न नसक्दा काम अगाडि बढाउन नसकिएको ब्यांकहरुको छाता संगठा ब्यांकर एसोसियसनले जनाएको छ।

एसोसियसनका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेल भन्छन्," ब्यांकहरुलाई यो,यो ब्यांकमा यति जनालाई यति रकम बांड्ने भनेर पीडितको सूची नै अझैसम्म आइसकेको छैन। त्यो नभइ काम सुरु गर्न सक्ने कुरै भएन”।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले एक महिनाअघि नै पहिलो किस्ता बापत झन्डै साढे १२ अर्ब रुपैयाँ निकासा गरिसकेको र त्यो संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले सम्बन्धित जिल्लाहरुमा पठाइसकेको अधिकारीहरुले बताएका छन्।

झन्डै २ लाख पीडितलाई दिने भनिएको उक्त रकम अझैसम्म वितरण नभएपछि दुई दिन अगाडि प्राधिकरणले स्थानीय विकास मन्त्रालयको केन्द्रीय आयोजना इकाइ कमिटीलाई निर्देशन दिएको थियो।

कारण

ब्यांक र स्थानीय अधिकारीहरुको ढिलाइ यसको प्रमुख कारण रहेको इकाइ कमिटीका प्रमुख गणेश वस्ती बताउँछन्।

उनले भने ,"केन्द्रमा सरकार र ब्यांकबीच भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न तत्, तत् निकायले आफ्नो तल्लो निकायहरुमा निर्देशन पठाइसकेको अवस्था हो। तर स्थानीय तहमा समन्वयको अभाव मैले महसुस गरेको छु । यो मेरै काम हो भनेर अपनत्व लिएर काम गर्नेहरु कम छन्।"

स्थानीय विकास अधिकारीहरु काममा ढिलाइ भएको स्वीकार्छन् तर त्यसको कारण स्थानीय तहको मात्र नभएको उनीहरुको तर्क छ।

नुवाकोट जिल्लाका स्थानीय विकास अधिकारी केशरबहादुर पण्डितले भने," ब्यांकमार्फत वा ब्यांकका शाखाहरुमार्फत पैसा भुक्तानी दिन्छौं भन्ने कुरा चाहिं एकदमै अव्यवहारिक भइरहेको छ। ब्यांकहरु सदरमुकाम केन्द्रित छन्। तीन जना राखेर ब्यांकको शाखाहरुले १० हजार घर परिवारलाई पैसा बांड्न दियो भने कति समय लाग्ला?"

सरकारले पैसा निकासा गरेको महिना दिन बितिसक्दा पनि पीडितहरु लाभान्वित हुन नसक्दा प्राधिकरणले भने चिन्ता व्यक्त गरेको छ।