निर्वाचन कार्यतालिका पारित

  • 16 जुन 2016
प्रमं वली
Image caption डेढ वर्ष भित्रै सबै तहका निर्वाचन गरिसक्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बताएका थिए

मन्त्रिपरिषदले आगामी वर्षको मंसिरसम्ममा स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय संसदको निर्वाचन गरी सक्ने गरी कार्यतालिका पारित गरेको छ।

बिहीबार बसेको बैठकले पारित गरेको कार्यतालिका अनुसार स्थानीय निकायको निर्वाचन यसै वर्षको मंसिरमा गरी सक्ने उल्लेख गरिएको छ।

प्रमुख विपक्षी नेपाली काँग्रेसले स्थानीय निकाय र प्रदेशको सीमा निर्धारण नगरी घोषणा गरिएको निर्वाचन हुन नसक्ने बताएको छ।

त्यस्तैआन्दोलनरत संघीय गठबन्धनले आफ्ना माग बमोजिम संविधान संशोधन नगरी गरिने निर्वाचनमा भाग नलिने जनाएको छ।

कार्यतालिका

एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा डेढ वर्ष भित्रै सबै तहका निर्वाचन गरिसक्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीले घोषणा गरकै भोलिपल्ट बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले त्यसको कार्यतालिका पारित गरेको हो।

पारित तालिका अनुसार यही वर्षको मंसिर महिनामा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने, आगामी वर्षको जेठमा प्रदेशको निर्वाचन गर्ने र कार्तिक मंसिर महिनामा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन गर्ने योजना रहेको सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सूचना तथा संचारमन्त्री शेरधन राईले बताए।

निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने कानुन निर्माण गर्ने र आवश्यक आयोगहरुको गठनका लागि पनि समयसीमा निर्धारण गरिएको बताइएको छ।

मन्त्रिपरिषदको निर्णयलाई अनुमोदनका लागी छिट्टै संसदमा लैजाने तयारीमा आफुहरु रहेको मन्त्री राईले बताए।

उनले भने, "यसलाई ढिला नगरी संसदमा लैजान्छौं, संसदले अनुमोदन गरे पछि कार्यान्वयनमा जान्छ।"

हचुवा'

तर संसदमा सबै भन्दा ठूलो दलका रुपमा रहेको प्रमुख विपक्षी नेपाली काँग्रेसले मन्त्रिपरिषदको निर्णयलाई हचुवाका भरमा गरिएको निर्णयको संज्ञा दिएको छ।

स्थानीय निकाय र प्रदेशको सिमाना निर्धारण गर्ने काम समेत नभएका बेला गरिएको निर्णय कार्यान्वयन नहुने काँग्रेस नेता प्रकाशशरण महतले बताए।

उनले भने, "दलहरुका विचमा समन्वय गरेर आवश्यक कानुनी आधार तयार गर्नु पर्छ, त्यसको लागि कुनै कदम चालिएको छैन। घोषणा मात्र गरेर निर्वाचन हुनेवाला छैन।"

संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउदै संसद बहिस्कार गरेर आन्दोलन गरिरहेको संघीय गठबन्धनले संविधान संशोधन विनाको निर्वाचनमा भाग नलिने जनाएको छ।

सदभावना पार्टीका महासचिव मनिष सुमनले भने "यही अवस्थामा मधेशमा चुनाव हुन सम्भव नै छैन, साँच्चिकै सरकारले चुनाव गर्न चाहेको छ भने सबै भन्दा पहिला हामीहरु सँग वार्ता गरेर हाम्रा माग अनुसार संविधान संशोधन गर्नु पर्छ।"

हालको संविधान अनुसार संविधानसभाबाट व्यवस्थापिका संसदमा रुपान्तरण भएको वर्तमान संसदको कार्यकाल माघ पहिलो सातामा सकिने छ।

त्यसअघि नै संविधान कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुन पारित गरेर सम्पूर्ण निर्वाचन गरिसक्नु पर्ने वाध्यता सरकार र दलहरुका सामु रहेको छ।