ग्रेड पद्धतिबाट पहिलो पटक एसएलसी नतिजा

  • 16 जुन 2016

गत चैतमा सञ्चालन गरिएको एसएलसी परीक्षामा करीब ६ लाख विद्यार्थीहरु सामेल भएका थिए।

तस्वीर कपीराइट .
Image caption १९९० सालपछि यसपाली पहिलो पटक प्रवेशिका परिक्षाको नतिजा ग्रेड पद्धतीबाट निकालिएको अधिकारीहरुले बताएका छन्।

तर यस अघिका अंकन पद्धतिबाट हुने एसएलसीमा जस्तो यसपाली कोही पनि अनुत्तिर्ण भएनन्।

परीक्षा नियन्त्रक कृष्णप्रसाद काप्रीले पत्रकार सम्मेलनमा यसपालिको एसएससीको नतिजा ‘ए प्लस’ देखि ‘इ’ सम्मका नौ वटा ग्रेडिङका आधारमा गरिएको जानकारी गराए।

“१९९० सालदेखि अंकन पद्धतिबाट एसएलसी परिक्षा सञ्चालन गरिदै आएकोमा यसपाला देखि सम्पूर्ण रुपमा लेटर ग्रेडिङ अर्थात अक्षरांकन पद्धतिबाट परीक्षाफल प्रकासित गरेका छौं।”

सैद्धान्तिकतर्फ दुई विषयमा ‘डी’ र ‘इ’ प्राप्त गर्ने विद्यार्थीले आफ्नो ग्रेड वृद्धि गर्न अर्को महिना पुन: परीक्षा दिन पाउने शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ।

साथै संसदबाट पारित शिक्षा ऐन संशोधन विधेयक अनुसार अर्को वर्षदेखि १० कक्षाको परीक्षा हुने तर एसएलसी नामको परीक्षा सञ्चालन नहुने अधिकारीहरुले बताएका छन्।

'ढोका'

शिक्षा सचिव विश्वप्रकाश पण्डितले ग्रेड प्रणाली लागू भएपछि अब कुनै पनि विद्यार्थी यसअघिका परीक्षामा जस्तो अनुत्तीर्ण अर्थात ‘फेल’ नहुने र अब उप्रान्त विद्यार्थीले आफूले प्राप्त गरेको ग्रेड सुहाउँदो विषयमा अध्ययन गर्न ढोका खुल्ने बताए।

“सबैले एमए, पीएचडी गर्नु पर्छ भन्ने होइन। कुनै विद्यार्थी प्राविधिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा जान सक्छन्। अब कुनै पनि विद्यार्थीले कहिं न कहिं पढ्न पाउँछन्।”

ग्रेडिङ पद्धतिमा भविष्यमा थप परिमार्जन तथा सुधार हुन सक्ने बताए।

एसएलसी परीक्षामा विद्यार्थीहरुले हासिल गरेको ग्रेडलाई अनुसांख्यीक मान अर्थात ‘ग्रेड पोइन्ट एभरेज’मा पनि हेर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यसलाई छोटकरीमा जिपिए भनिन्छ।

शिक्षा सचिव पण्डितले चारलाई उच्चतम अंक मानेर जिपिए निर्धारण गरिएको बताए।

उच्च माध्यामिक शिक्षा परिषदका अधिकारीहरुसँगको समन्वयमा कुन विषय पढ्नलाई कति जिपिए चाहिने हो त्यो निर्धारण गरिसकिएको अधिकारीहरुको भनाइ छ।

परीक्षा

सैद्धान्तिकतर्फ दुई विषयमा ‘डी’ र ‘इ’ प्राप्त गर्ने विद्यार्थीहरुलाई उनीहरुको ग्रेड वृद्धि गर्न सघाउन आउने साउन १४ गते देखि देशैभर परीक्षा सञ्चालन गरिने भनिएको छ।

केही दिनअघि मात्रै संसदबाट पारित भएको शिक्षा ऐन संशोधन विधेयकमा माध्यामिक शिक्षालाई कक्षा १२ सम्म पुर्याइए अनुसार अर्को वर्षदेखि एसएलसी नामको परीक्षा नहुने शिक्षा सचिव पण्डितले बताए।

“अर्को वर्ष १० र १२ कक्षाको परीक्षा हुनेछ, तर कसरी हुन्छ भन्ने बारे निर्णय हुन बाँकी छ।“

शिक्षा अधिकारीहरु भन्छन्, नयाँ कानुनले निर्दिष्ट गरेअनुसार निकट भविष्यमै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड गठन हुनेछ र त्यसमा हालका परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय र उच्च माध्यामिक शिक्षा परिषद समायोजित हुनेछन्।