दश जोड दुईमा सरकारी शिक्षक ‘अभाव’

  • 22 जुन 2016
तस्वीर कपीराइट .
Image caption यो वर्षको एसएलसीबाट ४ लाखभन्दा बढी विद्यार्थीका लागि ११ कक्षा पढ्ने ढोका खुलेको छ।

शिक्षा ऐनमा संशोधन गर्दै सरकारले यो वर्षबाट ९ देखि १२ कक्षालाई माध्यमिक शिक्षाको रुपमा शुरु गरेपनि त्यसका लागि ठूलो संख्यामा शिक्षकको अभाव हुने अधिकारीहरुले बताएका छ।

हाल उच्च माध्यमिक तहमा दरबन्दी र राहत गरी ६ हजारको हाराहारीमा मात्रै शिक्षक कार्यरत छन।

केही शिक्षक अहिलेको माध्यामिक तहबाट थपिने भएपनि कक्षा सञ्चालनका निम्ति आवश्यक पर्ने अन्य शिक्षकहरुको व्यवस्थाका लागि रकम जोहो गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको बताइएको छ।

ग्रेडिङ प्रणाली अन्तर्गत यो वर्षको एसएलसीबाट ८२ प्रतिशत अर्थात ४ लाखभन्दा बढी विद्यार्थीका लागि ११ कक्षा पढ्ने ढोका खुलेको छ।

दोब्बर

जुन विगतको तुलनामा दुईगुणाले बढी भएको बताइएको छ।

देशभर हाल ३६ सयको हाराहारीमा रहेका उच्च माध्यमिक विद्यालयहरुले जेनतेन त्यो संख्या धान्ने भएपनि हालका सरकारी उच्च माविहरुमा शिक्षकको अभाव हुने शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरु स्वीकार्छन्।

करिब २६ सयको हाराहारीमा रहेका सरकारी उच्च माविका लागि हाल स्वीकृत शिक्षक दरबन्दी २ हजार मात्र रहेको छ।

त्यस बाहेकका ४ हजार शिक्षकले राहत दरबन्दीमा काम गरिरहेको बताइएको छ।

हालका उच्च मावि र माध्यामिक विद्यालयलाई समायोजन गर्दा केही शिक्षक थपिने भएपनि ११ कक्षालाई पढाउन न्यूनतम योग्यता स्नातकोत्तर गरेको हुनुपर्ने व्यवस्थाका कारण थप शिक्षक आवश्यक पर्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता हरि लम्सालले बताए।

उनले भने, “११ र १२ कक्षालाई भनेर छुट्याइएको ४ हजार राहतको रुपमा छ भने दुई हजार दरबन्दी भनेर ६ हजार गरी झण्डै ३२ हजार शिक्षक हुन्छन्। अब शिक्षक नभइकन कसरी पढाई हुन्छ, सम्भवै छैन। यो चुनौतीपूर्ण छ तर यसलाई चिर्दै अगाडि पनि बढ्नुछ।”

विगतदेखि नै ११ र १२ कक्षा पढाउनका लागि थप ४ हजार दरबन्दीको व्यवस्थाका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग पहल गरिएपनि बजेटमा नपरेको बताइएको छ।

परिचालन

नीतिगत रुपमा शिक्षक दरबन्दी थप्ने उल्लेख भएकाले थप छलफल भइरहेको शिक्षा मन्त्रालयका योजना महाशाखा प्रमुख लवदेव अवस्थीले बताए।

उनले भने, “विषयगत विषयको शिक्षक संख्या पहिचान गरिसकेका छौँ। झण्डै २४ हजार हाम्रो अहिलेको आवश्यकता हो। त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरिकन पहिलो चरणमा चार हजार शिक्षकका लागि हामीले तत्काल शिक्षक किटान गरी अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगसँग संवाद भइरहेको छ। यो कुरा अगाडि बढ्छ भन्ने विश्वास छ।”

ठूलो संख्यामा पढ्न आउने विद्यार्थीलाई धान्न तत्काल शिक्षक आवश्यक भएकोले मन्त्रालयले केही विकल्प खोजिरहेको पनि प्रवक्ता लम्साल बताउछन्।

उनी भन्छन्, “स्वयम्‍सेवक परिचालन अभियानलाई व्यवस्थित ढंगले लग्यौँ भने तत्कालको प्रयास समाधान गर्न सक्छौँ।”

नयाँ प्रणाली लागू गर्दै जाने र त्यसमा आउने समस्यालाई क्रमशः समाधान गर्दै जाने नीति लिएको मन्त्रालयका पदाधिकारीहरु बताउँछन्।

तर यो वर्ष सही व्यवस्थापन गर्न नसके थुप्रै विद्यार्थी ११ कक्षामा भर्ना हुने भएपनि उनीहरुको पठनपाठनमा समस्या उब्जिन सक्ने चिन्ता व्याप्त छ।