अख्तियार प्रमुख कार्कीप्रति महाभियोग लगाउन माग

  • 26 जुन 2016
Image caption डा. के. सी.चिकित्सा शिक्षामा रहेको बेथिति विरुद्ध बारम्बार अनशन बस्दै आएका छन्

चिकित्सा शिक्षामा रहेको बेथिति विरुद्ध पटक पटक अनशन बसिसकेका बरिष्ठ डाक्टर गोबिन्द केसीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीलाई महाभियोग लगाउन माग गरेका छन्।

अख्तियार प्रमुख कार्कीले अधिकार क्षेत्र बाहिर गएर स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको डा. के. सी.को आरोप छ।

डा के सीको भनाइप्रति आयोगले कडा भत्सर्ना गर्दै उनका तमाम गतिविधिलाई आफ्नो स्मृतिमा राखेको भनेर चेतावनीपूर्ण विज्ञप्ती जारी गरेको छ।

चिकित्सा क्षेत्रको बेथिति विरुद्ध अनशन बसेरै बारम्बार सरकारलाई संझौता गर्न बाध्य पार्दै आएका डा के सीले आइतबार टिचिङ अस्पताल महाराजगञ्जमा पत्रकार सम्मेलन गरेर विभिन्न सरकार समक्ष विभिन्न माग पेश गरेका छन्।

'अधिकार क्षेत्रबाहिर'

आफ्ना मागको सुनुवाइ गर्न दुइ हप्ताको समय सीमा सरकारलाई दिएका डा. के. सी.ले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रमुखले बारम्बार स्वास्थ्य क्षेत्रमा अधिकार क्षेत्रबाहिर गएर हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएका छन्।

उनी भन्छन्, "समग्र सुधारको प्रक्रिया अवरुद्ध पारेका भ्रष्टहरुलाई संरक्षण दिएका र अरु जिम्मेवार पदाधिकारीलाई राजीनामा गर्न बाध्य पारेका र कार्यक्षेत्र नाघेर काठमाण्डू विश्वविद्यालयको प्रवेश परिक्षामा हस्तक्षेप गर्न लगाएका अदुअआ प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीमाथि तत्काल संसदले महाभियोगको प्रक्रिया अगाडि बढाओस र सम्बन्धित आयुक्तहरुलाई पनि कारवाही गरियोस्।"

अख्तियारका प्रमुख कार्कीप्रतिको कारवाहीको माग नयाँ नभएको उनी बताउँछन्।

उनी भन्छन्, "सत्याग्रह मेरो रहर होइन। पाँचौं अनशनमा पनि अख्तियार प्रमुखलाई पदच्यूत गरेर कारवाही गरियोस भन्ने । यो मैले थाहा पाएरै भनेको हुँ ज्यादती भएको छ।"

चुनौति

के. सी.का भनाइहरुप्रति तीब्र असन्तुष्टि प्रकट गर्दै आयोगले विज्ञप्ती मार्फत कार्कीप्रति लगाइएका आरोप प्रमाणित गर्न डा. के. सीलाई चुनौति दिएको छ।

विज्ञप्तीमा कार्कीको व्यापारिक स्वार्थ प्रमाणित गरिदिएको खण्डमा कार्कीले पदीय जिम्मेवारीबाटै सन्यास लिने निजी घोषणा समेत सार्वजनिक गर्दछ भनिएको छ।

डा केसीको मेडिकल माफिया, भ्रष्ट र अपराधीहरुसँग सानिध्य रहेको संगीन आरोप लगाउँदै अख्तियारले 'डा. के.सी.को मानसिक उपचारको शीघ्रातीशीघ्र उचित व्यवस्थाका लागि समेत आयोग सरकारसँग आग्रह गर्दछ' भन्ने आवेशपूर्ण तीन पृष्ठ लामो विज्ञप्ती जारी गरेको छ।