'निर्वाचन कानुन सरकारी प्राथमिकतामा'

  • 27 जुन 2016
तस्वीर कपीराइट .
Image caption नयाँ संविधान कार्यान्वयनका लागि संघीय, प्रदेश र स्थानीय गरी १३८ वटा विषयमा कानुन निर्माण गर्नुपर्ने सरकारले बताएको छ।

नयाँ संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनहरु बनाइरहेको सरकारले स्थानीय निकायको निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताएको छ।

तीन वर्षभित्र झण्डै डेढ सय विषयमा कानुन निर्माण र संशोधन गर्न समन्वय गरिरहेको कानुन मन्त्रालयले अन्य कानुन पनि बन्ने क्रममा रहेको जनाएको छ।

आगामी मंसिर महिनामा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको सरकारले त्यसका लागि आवश्यक पर्ने स्थानीय निकाय निर्वाचन कार्यविधि ऐन बनाउने काम तीव्र गतिमा गरिरहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता यादवप्रसाद कोइरालाले भने, “गृह मन्त्रालयको अहिलेको प्रमुख विषय भनेकै स्थानीय निकाय निर्वाचनको कानून बनाउनु हो। त्यसका लागि हामी छलफलमा छौँ। मस्यौदाका लागि जोडतोडले लागिरहेका छौँ।”

अवधारणापत्र

स्थानीय निकायसहित संविधान कार्यान्वयनका लागि संघीय, प्रदेश र स्थानीय गरी १ सय ३८ विषयमा कानुन निर्माण गर्नु आवश्यक पर्ने सरकारले जनाएको छ।

जसमा प्राथमिकता अनुसार कानुन निर्माण कार्य अघि बढिरहेको र केहीले विधेयकको स्वरुप समेत लिइसकेको कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता डिल्लीराज घिमिरेले बताए।

उनी भन्छन्, “चारवटा विधेयकहरु संसदमा पेश भइसकेका छन्। १५ वटा विधेयकहरुमा मस्यौदाको सहमति दिई कारवाही अगाडि बढाउन सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाइसकिएको छ। त्यसैगरी आठवटा विषयहरुमा अवधारणापत्र तयार गरी मस्यौदाको काम भइरहेको छ।”

प्रवक्ता घिमिरेले भने अनुसार अहिले संसदमा प्रस्तुत भएको चारवटा विधेयकमाथि छलफलको प्रक्रिया शुरु भइसकेको भएपनि हाल त्यहाँ जारी अवरोधका कारण त्यसको निरुपणमा केही ढिलाई हुन सक्ने बताइएको छ।

संसद सचिवालयका सहप्रवक्ता सुदर्शन कुंइकेल भन्छन्, “संसदमा त सरासर जाने हो। हिजोआजको अवरोधले केही रोकिएको हो। नत्र बिनियोजन छलफल पनि गर्ने, दिनको एक दुईवटा कानुन संसदमा त जाने गरेकै थियो।”

मुख्य दलहरुमाझ समझदारी हुन नसके कानुन निर्माण प्रक्रियाले पाइलैपिच्छे जटिलता बेहोर्न सक्ने कतिपयले बताउँछन्।