दुई किस्तामा अनुदान दिने भनेपछि संसद खुला

  • 29 जुन 2016
तस्वीर कपीराइट Reuters

प्रधानमन्त्रीले भूकम्प पीडितहरुलाई दिइने अनुदान रकम दुई किस्तामा दिनका लागि कारयाविधि परिमार्जन गर्न सरकार तयार रहेको बताएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले संसद अवरोध फिर्ता लिएको छ।

दातृ निकायहरुले सहमति दिए कार्यविधि परिमार्जन गरिने प्रधानमन्त्री ओलीले जनाएपछि विपक्षी कांग्रेसले अब आफ्नो ध्यान सो भनाइको कार्यान्वयनमा रहने जनाएको छ।

अब घर बनाउन दिइने दुई लाख रुपियाँ अनुदान मध्ये शुरुको किस्ता डेढ लाख र बाँकी त्यसपछि दिने गरी कार्यविधि परिमार्जन हुने बताइएको छ।

आपत्ति

केही दिनदेखि संसद अवरोधमा उत्रिएको प्रमुख प्रतिपक्षीसंग सहमति भएपछि संसदलाई सम्बोधन गर्न पुगेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भूकम्पपीडितहरुलाई थोरै किस्तामा अनुदान दिन सरकारलाई कुनै आपत्ति नभएको बताएका थिए।

“यदि यो कार्यविधिले मिल्ने भए एकैमुष्ट दुई लाख दिन सरकारलाई आपत्ति छैन। अब कार्यविधिमा तदनुसारको परिवर्तन गरेर पीडितहरुलाई घर बनाउन पहिलो किस्तामा उपलब्ध गराएको पचास हजारमा एक लाख थप गरेर डेढ लाख बनाइदिने गरी गर्न सकिन्छ। बाँकी रकम घर निर्माणको निरीक्षण गरेर उपलब्ध गराउन सकिन्छ,” उनले भने।

तर प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट रुपमा अझै सहमतिको भाषा नबोलेको भन्दै उनी बोल्दाबोल्दै प्रतिपक्षी सांसदहरुले उभिएर विरोध जनाएका थिए।

त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले पुन: आफ्ना भनाइ राख्दै विगतमा कांग्रेसकै सरकारका पालामा भएका सहमति विपरीत अहिले माग उठाइएकोमा कटाक्ष गरे।

“अहिलेसम्म हामी सबै संगै बसेर नै निर्णय गरेका हौं। जे कार्याविधि वा जे निर्देशिका तयार भएको छ ती सहमतिका साथ गरिएको छ। सहमतिका साथ गरिएको कामबारे संसद अवरुद्ध गरेर हुँदैन। एउटा निर्णय गरेर सरकारलाई बाँध्ने अनि संसदमा अर्को काम गरेर हुँदैन,” प्रधानमन्त्रीले भने।

होहल्ला

सम्बोधनकै क्रममा होहल्ला भएपछि सभामुखले प्रतिपक्षी सांसदलाई पटक पटक शान्त रहन आग्रह गरिन्।

पछि प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पारेको भन्दै कांग्रेसले अब सहमति कार्यान्वयनको निगरानी गर्ने प्रतिक्रिया दिएको छ।

कांग्रेसका नेता प्रकाशशरण महतले भने, “वहाँले पहिलो किस्तामा डेढ लाख दिइनेछ भनेर पढ्ने भन्ने सहमति भएको थियो। तर वहाँले दिन सकिनेछ भन्नुभयो। त्यसले त सरकारको प्रतिबद्धता कमजोर देखाउँछ। त्यसैले हामीले विरोध गर्यौं र पछि वहाँले सच्च्याएपछि हामी सन्तुष्ट भयौं।”

पुनर्निर्माण प्राधिकरणले सवा पाँच लाख भूकम्प पीडित घरधनीको पहिचान गरिसकेको छ।

ती मध्ये हालसम्म केवल पाँच हजार जतिले मात्र पहिलो किस्ता वापत ५० हजार रुपियाँ पाइसकेका छन्।

दलहरुको नयाँ सहमतिमा दातृ निकायले साथ दिए ती पाइसकेका पीडितलाई पनि थप रकम दिनुपर्नेछ।