स्कूले शिक्षा परिवर्तन गर्ने कानुन कार्यान्वयन

  • 30 जुन 2016
तस्वीर कपीराइट bbc
Image caption गृहकार्य नगरी विद्यालय शिक्षाको दायरा मात्र बढाउने काम भएको भन्दै आलोचना भएको छ

विद्यालय शिक्षालाई दश कक्षाबाट बढाएर बाह्र कक्षासम्म पुर्याइएको नयाँ शिक्षा ऐन बिहीबारदेखि कार्यान्वयनमा आएको छ।

नयाँ शिक्षा ऐन अनुसार बिहीबार नै राष्ट्रिय परिक्षा बोर्डको गठन गरिएको शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीले बताएका छन्।

परिक्षा नियन्त्रण कार्यालय र उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद नाममा खारेज भएका छन् तर तिनले गर्दै आएका काम बोर्डको नेतृत्वमा निरन्तर गरिने निर्णय गरिएको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ।

कतिपय शिक्षाविदले भने सरकारले पर्याप्त तयारी नगरी शिक्षाको तह गाभेकाले प्रशस्त चुनौती आउने बताएका छन्।

पहिलो बैठक

राष्ट्रपतिले बुधबार प्रमाणीकरण गरेपछि कार्यान्वयनमा आएको नयाँ शिक्षा ऐनमा व्यवस्था भए अनुरुप राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड गठन भएको बताइएको छ।

बोर्डको पदेन उपाध्यक्ष बनेका शिक्षा सचिव विश्वप्रकाश पण्डित सहित अन्य पदेन अधिकारीको बिहीबार पहिलो बैठक बसेको शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता हरि लम्साल बताउँछन्।

उनी भन्छन्, "शिक्षा ऐनद्वारा नै गठन भएको हुनाले ऐनमा उल्लेख भएको विषय ऐन प्रमाणीकरण भएर आइसकेपछि उपाध्यक्षज्यूकै सक्रियतामा पहिलो बैठक बस्यो।"

दश कक्षाको परीक्षा व्यवस्थापन गर्दै आएको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय र ११ र १२ को परीक्षा व्यवस्थापन गर्दै आएको उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदहरु नाममा खारेज भएको भएपनि काम भने पुरानै संरचनामा रहेका कर्मचारीलाई निरन्तर गर्न भनिएको प्रवक्ता लम्साल बताउँछन्।

उनी भन्छन्, "परीक्षा बोर्ड अन्तर्गत नै कक्षा ११ र १२ का कामहरु पनि नियमित रुपमा सञ्चालन गरिनेछ। परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको कामहरु पनि यथावत रुपमै सन्चालन गरिनेछ। ऐन बमोजिम निजामति कर्मचारीहरु काजमा मात्र रहन सक्ने छन्। त्यसैले मन्त्रालयलाई त्यसरी कर्मचारी काजमा खटाइदिन अनुरोध गर्ने भनी अहिलेको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सँग सम्बन्धित विषयमा निर्णय भएको छ।"

बोर्ड अध्यक्ष

बोर्डको अध्यक्ष सिफारिश समिति गठन गरेर नियुक्त गर्ने ऐनमा व्यवस्था छ।

शिक्षाविद मन वाग्लेले ऐन अनुरुप अध्यक्ष नियुक्त नगरी बसेको बैठकको निर्णयमाथि प्रश्न उठाउँदै आगामी दिनका चुनौतीबारे भने-"राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्षको टुंगो लागेको छैन। तीन सदस्यीय समिति बनाएर त्यसले चुनेर बोर्ड गठन नगरेसम्म बोर्ड बैध हुन्छ कि हुन्न भन्ने एउटा प्रश्न छ। पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक र परीक्षामा ९-१२ को प्रावधान अनुसार परिवर्तन ल्याउने काम नगरेसम्म पद्दति लागु हुन्छ भन्न सक्ने अवस्था देखिएन।"

विद्यालय शिक्षामा रहँदै आएको भनिएको अव्यवस्थालाई नयाँ ऐनले पनि प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न नसके त्यसै पनि अत्यन्त कमजोर रहँदै आएको विद्यालय शिक्षामा पछिल्लो परिवर्तन फेरि अर्को एउटा विडम्बना हुनेछ।