संशोधित शिक्षा ऐन कार्यान्वयनप्रति विरोध

  • 30 जुन 2016
Image caption हाल अस्थायी शिक्षकका रुपमा करिब १७ हजार देशभर कार्यरत रहेको बताइएको छ।

राष्ट्रपतिले बुधबार प्रमाणीकरण गरेसँगै कार्यान्वयनमा आएको शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनले विद्यालय तहका अस्थायी शिक्षकलाई सुविधासहितको अवकास लिने वा स्थायी हुनका लागि परीक्षा दिने विकल्प रोज्न गरिएको व्यवस्थाप्रति उनीहरुले आपत्ति जनाएका छन्।

लामो समयसम्म काम गरेका सबै शिक्षकलाई स्थायी हुनका लागि अन्तिमपटक परीक्षाको मौका दिइनुपर्ने र उत्तीर्ण हुन नसक्नेलाई सेवा अवधिका आधारमा सुविधा उपलब्ध गराएर अवकास दिइनुपर्ने उनीहरुले माग गरेका छन्।

शिक्षा मन्त्रालयले चाहिँ कानुनी व्यवस्था विपरीत कुनै निर्णय गर्न नसकिने बताएको छ।

पछिल्लो संशोधनसहितको शिक्षा ऐनमा हालसम्म कार्यरत अस्थायी शिक्षकहरुले स्वेच्छिक अवकास लिन चाहेमा उनीहरुलाई काम गरेको समयावधिका आधारमा सुविधासहित अवकास दिइने व्यवस्था गरिएको छ।

अवकास

तर स्थायीका लागि परीक्षा दिएर अनुत्तीर्ण भएमा उनीहरुले स्वत: अवकास पाएको मानिने उल्लेख छ।

उक्त व्यवस्था पहिलेको ऐनको विपरीत भएको अस्थायी शिक्षकहरुले बताएका छन्।

नयाँ व्यवस्था लागू गरिनुअघि अन्तिमपटक सबै अस्थायी शिक्षकहरुलाई स्थायी हुने अवसर दिइनुपर्ने माग आन्दोलनरत शिक्षकहरुले गरेका छन्।

अस्थायी शिक्षक आन्दोलन केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष निरेन्द्र कुँवरले भने, “२०६३ सालबाट जुन प्रक्रियाबाट ल्याउने गरिएको थियो त्यो प्रक्रियाबाट ल्याइदिएको भए समस्या थिएन। त्यसलाई भत्काएर अब नयाँ तरिकाले ल्याइदिएको हुनाले समस्या सिर्जना भएको हो। यस्तो हचुवाको भरमा सात वर्ष अस्थायी सेवा अवधि गणना गर्ने भनिएको छ। मान्छे २५ वर्ष काम गरेर स्थायी भएको छ। त्यसलाई सात वर्षले के को अर्थ राख्छ र?”

समाधान

समयमै विज्ञापन गरी स्थायी बनाउने प्रक्रिया अघि बढाउन नसक्दा धेरै शिक्षकहरु मारमा परेको शिक्षा मन्त्रालयले स्वीकारेको छ।

तर नयाँ व्यवस्था अनुरुप अगाडि बढ्नुको विकल्प नभएको मन्त्रालयका प्रवक्ता हरि लम्साल बताउँछन्।

उनले भने, “यदि सुविधा लिने हो भने पहिले निवेदन दिनुपर्ने र विज्ञापनमा सहभागी नहुने र त्यो चाहिँ खुल्ला पदमा लैजाने भनिएकोले त्यो नै पारित भएर आएको खण्डमा शिक्षा मन्त्रालय त्यही अनुरुप जाने हो। होइन अब अरु अवस्था आयो भने परिमार्जन भएर आएको ऐन बमोजिमनै हामी कार्यान्वयनमा जानुपर्ने हुन्छ।”

नयाँ कानुनका प्रवधानबारे त्यसको प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहको अस्थाई शिक्षकहरुबाटै विरोध भइरहँदा विद्यमान समस्या समाधान गर्न चुनौती रहेको शिक्षाविद्हरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

हाल अस्थायी शिक्षकका रुपमा करिब १७ हजार देशभर कार्यरत रहेको बताइएको छ।