नेपाल-भारत छलफलमा सन् १९५० को सन्धि

  • 4 जुलाई 2016
तस्वीर कपीराइट AP
Image caption केही महिनाअघि दुई देशबीचको सम्बन्धमा देखापरेको 'तनाव' पूर्ण सामान्य हुन बाँकी रहेको बताइन्छ

दशकौंदेखि चर्चामा रहेको नेपाल र भारतबीचको सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि दुई देशीय संयुक्त संयन्त्रमा पहिलो पटक औपचारिक छलफलको मुद्दा बनेको छ।

नेपाल-भारतले संयुक्त रुपमा बनाएका प्रबुद्ध व्यक्तिको समूहको काठमाण्डूमा शुरु बैठकमा त्यो लगायतका विषयमा छलफल थालिएको समूहका एक सदस्यले बताए।

'असमान' भन्दै उक्त सन्धिको चर्को विरोध गर्दै आएका नेपालका वामपन्थी पार्टीहरुले लामो समयदेखि त्यसको खारेजी वा पुनरावलोकनको माग गर्ने गरेका छन्।

संयोगवश नेपालमा वामपन्थी दलकै नेताको नेतृत्वको सरकारका बेला बनेको समूहले त्यस सन्धिबारे छलफल थालेको छ।

पहिलो छलफल

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणका बेला गठन भएको समूहको पहिलो बैठकको पहिलो दिनको छलफलबारे जानकारी दिँदै एकजना सदस्य निलाम्बर आचार्यले भने, "हामीले छलफल गर्ने के-के विषय छन्, कुराकानी कसरी गर्ने भन्ने लगायत दुई देशबीचको विश्वास निर्माण तथा सन् १९५० को सन्धिबारे पनि छलफल गर्यौं।"

दुई देशबीचको सम्बन्धलाई प्रभावित पार्ने महत्वपूर्ण विषयमा छलफल गरेर सुझाव दिने जिम्मेवारी दिइएको समूहमा दुबै देशका चार-चारजना छन्।

विगतमा नेपालका प्रधानमन्त्रीले भारतीय समकक्षी समक्ष उक्त सन्धिबारे कुरा उठाए पनि त्यसले औपचारिक छलफलमा प्रवेश पाएको थिएन।

भारतले बाहिर 'छलफल गर्न तयार रहेको' बताए पनि भित्री रुपमा उ इच्छुक नदेखिएको टिप्पणी हुने गरेको थियो।

तयार

तर भारत तयार रहेको संकेत दिँदै आचार्यले भने, "सन्धिबारे दुई देशका सरकार प्रमुखको तहमा कुरा उठेका छन् र छलफल गर्ने सहमति भएका छन्, त्यही प्रक्रिया अन्तर्गत नै प्रबुद्ध समूह बनेको हो, छलफल नगर्ने भए दुबै देशले किन समूह बनाउँथे?"

समूहलाई दुई वर्षको समय सीमा दिइएको छ।

अनौपचारिक ढंगले दुई देशबीचका धेरै महत्वपूर्ण कुरा किनारा लगाइने परम्परा जस्तै बनेका बेला समूह गठनले त्यसलाई व्यवस्थित बनाउने एकथरीको अपेक्षा पाइन्छ।

तर भारतसँगको सम्बन्धलाई समिति वा समूहले निर्दिष्ट गर्न नसक्ने भन्दै त्यसको प्रभावकारिताप्रति अविश्वास गर्नेहरु पनि छन्।

त्यसैले समूहको सक्रियताभन्दा उसको सुझाव लागू हुन्छ कि हुन्न भन्ने कुरालाई महत्वका साथ हेरिएको छ।