‘साउनभित्रै स्थानीय तहको कानुन जरुरी’

  • 8 जुलाई 2016
निर्वाचन आयोग
Image caption साउनभित्रै कानुन बनेमा मंसिमा स्थानीय तहको चुनाव हुनसक्ने निर्वाचन आयोगको भनाइ छ

संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिबाट शुक्रबार प्रमुख निर्वाचन आयुक्त पदका लागि अनुमोदित आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले आउने मंसिरभित्रै स्थानीय तहको चुनाव सम्पन्न गर्नका लागि आगामी साउनसम्ममा स्थानीय इकाईको प्रष्ट खाका र आवश्यक कानुन बनिसक्नु पर्ने बताएका छन्।

तर स्थानीय तहको सीमा निर्धारण गर्न गठित आयोगले साउनभित्रमा नगर तथा गाउँपालिका र विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सीमाना निर्धारण गर्ने काम असंभव भएको जानकारी यसै साता एक संसदीय समितिलाई दिएको थियो।

विगत सात महिनादेखि कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रहेका अयोधीप्रसाद यादवले संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिका सदस्यहरुको प्रश्नको सामना गरेका थिए।

सुनुवाइपछि सर्वसम्मत रुपमा अनुमोदित भएका यादवले अब राष्ट्रपतिबाट सपथ लिनु पर्ने छ।

यादवले निर्वाचनका लागि आवश्यक कानुन र स्थानीय इकाईहरुको सीमाना र संख्याको टुंगो यथासक्य छिटो लाग्नु पर्नेमा जोड दिएका थिए।

त्यो काम सकिएपछि मात्र आगामी मंसिरभित्र स्थानीय तहको चुनाव गर्न सकिने यादवले बीबीसीलाई बताए।

कार्यतालिका

उनले भने, “यदि स्थानीय निकायको चुनाव मंसिरमा गर्ने हो भने हामीलाई साउनसम्ममा गाउँपालिका, नगरपालिका जस्ता स्थानीय तह सम्बन्धी कानुन चाहियो।”

“चुनावका लागि कार्यतालिका त बनाउनु प-यो। विना कार्यतालिका त चुनाव हुन सक्दैन।”

सरकारले आगामी मंसिरमा स्थानीय तहको, अर्को साल जेठमा प्रदेशहरुको र अर्को मंसीरमा संसदीय चुनावगर्ने कार्यतालिका यस अघि नै सार्वजनिक गरिसकेको छ।

चुनावका लागि आवश्यक कानुनहरु बनाउने काम हाल जारी रहेको बताइन्छ।

विगत १४ वर्षदेखि देशमा स्थानीय निकायको चुनाव हुन सकेको छैन।

नयाँ ढंगले स्थानीय तहको पुनर्संरचना गर्न सरकारले केही महिनाअघि गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सीमाना निर्धारण आयोग गठन गरेको थियो।

चुनौती

साउनभित्र काम सिध्याउने भनिएको सो आयोगका अध्यक्षले यसै साता संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा बोल्दै प्रशासनिक कठिनाइका कारण तोकिएको अवधिभित्र काम सक्न असंभव भएको बताएका थिए।

सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्र र प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसले स्थानीय तहको सीमा निर्धारण गर्न गठित आयोगको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर स्थानीय चुनाव गर्नु पर्ने मत राखिरहेका छन्।

सरकारले आगामी डेढ वर्षभित्र तीनवटै तहका चुनाव गर्ने योजना सार्वजनिक गरिसकेको छ।

तर सो योजनालाई सफल तुल्याउन सरकार सामु प्रमुख राजनीतिक दलहरु र संविधान संशोधनको माग गर्दै आन्दोलनरत दलहरुलाई मनाउने चुनौती छर्लङै छ।