सरकार फेर्दैमा संकट टर्ला?

  • 12 जुलाई 2016
oli तस्वीर कपीराइट bbc
Image caption माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएपनि प्रधानमन्त्री ओली तत्काल राजीनामा नदिने मनस्थितिमा छन्

वर्तमान सरकारबाट माओवादी केन्द्र बाहिरिएपछि सम्भावित भावी सत्तारुढ गठवन्धनहरुबारे चर्चा सुरु भइसकेका छन्।

आआफ्नो नेतृत्वको सरकारलेमात्रै अहिलेको राजनीतिक जटीलता पार लगाउनसक्ने र संविधान कार्यान्वयनको कार्यभार पूरा गर्न सक्ने दावीबाट प्रमुख पार्टीहरु टसमस देखिदैंनन् तर जुनसुकै बहुमतीय गठवन्धन आएपनि त्यसले समाधान त के, झन् राजनीतिक ध्रुवीकरण बढाउन सक्ने चिन्ता व्यापक रुपमा महसुस गर्न सकिन्छ।

प्रश्न

सत्ता फेरबदलका लागि नयां जोडघटाउ चलिरहंदा प्रमुख नेपाली राजनीतिक शक्तितिर अहिले एउटा कठिन प्रश्न सोझिएको छ--नयां सत्ता गठवन्धन फगत सरकार बदल्ने अभ्यासकै निरन्तरता होला वा त्यो राजनीतिक समस्या समाधानार्थ लक्षित प्रयास बन्न सक्ला?

अन्तिम घडीतिर जतासुकै पासा पल्टन सक्ने नेपाली राजनीतिको चरित्र हेर्दा यसको अनुमान अहिले नै सहज देखिदैंन।

तर नयां सत्ता गठवन्धनको बीउ रोपिएसंगै, प्रमुख तीन दलबीच झन् गहिरो अविश्वास उब्जनेमा चाहिँ कुनै द्धिविधा नहोला, जसका कारण, अहिलेको राजनीतिक संकट र संविधान कार्यान्वयन झन् दुष्कर बन्नेछ।

आफूहरुप्रति अलिकति अनुदार देखिएको भनिएको एमालेको सम्भावित सत्ता बहिर्गमनले तराई केन्द्रित दलसहितका आन्दोलनकारी पक्षमा सन्तोष ल्याउला तर नयां बन्ने गठवन्धन एक्लैले उनीहरुको माग सम्बोधन गर्नसक्ने देखिदैंन।

तस्वीर कपीराइट PIB
Image caption नयां राजनीतिक घटनाक्रममा दक्षिणी छिमेकी भारतको प्रभाव देख्नेहरुको कमी छैन।

प्रदेशहरुको सीमांकनसहितका उनीहरुका मागप्रति नयां गठवन्धन जतिनै नरम भएपनि त्यसलाई सार्थकता दिन संविधान संशोधन आवश्यक पर्नेछ जुन दोस्रो ठूलो दल एमाले र उससंग निकट साना दलहरुको समर्थनविना असम्भवप्राय: छ।

आशा

विगतमा एउटै सत्तागठवन्धनमा नरहंदा पनि संविधान घोषणा र त्यसको आधार तयार पार्ने १६ बुंदे सम्झौतामा मुख्य दलहरु एकमत बनेको अनुभवले सम्भावित सरकार बदलावले पनि कतिपयलाई निराश पारेको देखिदैंन।

प्रचण्डबाट धोका पाएको महसुस गरेको एमालेले घाउमा खाटा नबस्दै उनी नेतृत्वको सरकारको राजनीतिक प्रयासमा साथ दिने सम्भावना भने धेरैले क्षीण देख्छन्।

शायद त्यसैले होला कतिपयमा संविधान कार्यान्वयन झन् पछाडि धकेलिने र देश थप राजनीतिक गतिरोधको दुष्चक्रमा फस्ने चिन्ता झल्कन्छ।

तर कम्तीमा प्रमुख तीन शक्तिबीच राजनीतिक सहमति नबन्ने हो भने नयां गठवन्धनलेमात्रै होइन अहिलेकै सरकारकै निरन्तरताले पनि समस्या समाधान गर्नेछैन।

कतिपय जानकारहरु चाहिँ भन्छन्—राजनीतिक शक्तिहरुको नियत ठीक हुने भए जुनसुकै बहुमतीय विकल्प किन होस्, निकास टाढा छैन।

तर त्यो नियत आफू अनुकूलको सरकार गठनमा रुचि राख्ने आरोप खेप्ने गरेको दक्षिणी छिमेकी भारत र भूराजनीतिको प्रभावले पनि निर्देशित हुने गरेको कतिपय ठान्छन्।

अहिलेको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रममा पनि दिल्लीको त्यस्तै चासो प्रतिविम्बित भएको अड्कलबाजी समेत हुन थालेका छन्।