पूर्व कर्मचारीको सुविधा कटौतीको माग

  • 12 जुलाई 2016
तस्वीर कपीराइट .

सुशासन समितिका पदाधिकारीहरुले सरकारका पूर्व कर्मचारीहरुले राज्यबाट लिइरहेका कतिपय सेवा सुविधा कटौती गर्न माग गरेका छन्।

विशिष्ट राजनीतिक ओहोदामा बसेका भुतपूर्व व्यक्तिहरुले लिँदै आएको सेवा सुविधाको चर्को आलोचना भइरहेका बेला लगभग सोही स्तरमा पूर्व कर्मचारीले राज्यको सुविधा उपभोग गरिरहेको भन्दै उनीहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

राज्यको उच्च ओहोदाका पूर्व पदाधिकारीहरुको सुविधा कटौती गर्ने विषयमा भएको छलफलमा कतिपय सांसदले राज्यका पूर्व कर्मचारीहरुले लिइरहेको सेवाबारे प्रश्न गरेका थिए।

तीमध्येकी एक सांसद शुसिला नेपालले भनिन्, “राजनीति गर्ने नेताहरुको बारेमा हामीले छलफल गर्दै आएका छौँ भने स्थायी सरकारको रुपमा रहने कर्मचारीहरुको विषयमा चाहिँ किन कुरा नआउने त? कसले के सुविधा लिइरहेको छ भन्ने कुरा हामीले जान्न पाउने कि नपाउने?”

अनुसन्धान

राज्यको सुविधा उपभोग गरिरहेका सेवा निवृत कर्मचारीहरुमा मुख्यसचिव, गृहसचिव, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानका पदाधिकारीहरु छन्।

उनीहरुले सुविधास्वरुप भत्ता, गाडी, चालक, इन्धन र सुरक्षाकर्मीहरु लिएको देखिन्छ।

त्यसमा धेरै सुविधा सुरक्षा निकायहरुका अधिकारीहरु रहेको समितिको जनाएको छ।

सुशासन उपसमितिका संयोजक जनकराज जोशीले विभागीय निकायहरुले सही सूचना दिन नचाहेको बताउँदै यसबारे अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताए।

निर्णय

उनले भने, “डीआइजी, एआइजी लगायतका नेपाली सेनाले के के सुविधा लिएको छ भनी कुराको जानकारी दिने बितिक्कै हामीले यतिका सम्पति कुन निकायले कहाँबाट लिनुभयो भनेर हामीले सोध्ने भयौँ। त्यसैले यो विषयमा एउटा ब्लाङकेट निर्णय गर्नुपर्ने भएको छ।”

यद्यपि नेपाल प्रहरीले भने आफ्नो संगठनले आवश्यक कुनै सूचना नलुकाएको बताएको छ।

प्रहरी प्रवक्ता माधवप्रसाद जोशीले भने, “केही लुकाएजस्तो त मलाई लाग्दैन। कसैले सुरक्षाको खतरा गरेको वा माग गरेको बेला दिइएको व्यवस्था कहाँ होला?”

राज्यको ठूलो धनराशी पूर्व पदाधिकारीहरुको सुविधामा खर्च भइरहेको भन्दै निश्चित मापदण्ड तोकेर दुरुपयोग रोक्नुपर्ने आवाज लामो समयदेखि उठ्दै आएको छ।