प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव

  • 13 जुलाई 2016
oli तस्वीर कपीराइट Reuters
Image caption प्रधानमन्त्री केपी ओली राजीनामा नदिइ अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्ने मनस्थितिमा छन्

कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेकपा संयुक्तले प्रधानमन्त्री केपी ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेसंगै नयां सरकार गठनको प्रक्रियाले औपचारिक रुपमा संसदमा प्रवेश पाएको छ।

उक्त प्रस्तावमाथि बिहीबारबाट गणना हुने गरी सात दिनपछि छलफल प्रारम्भ हुने र त्यो सकिएलगत्तै नयां प्रधानमन्त्री चयनका लागि संसदमा मतदान गर्ने समय तोकिने संसद सचिवालयका अधिकारीहरुले बताएका छन्।

सरकार गठनको प्रक्रिया प्रारम्भ भएसंगै कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको गठवन्धनलाई सहयोग गर्ने पक्षमा तराई केन्द्रित आन्दोलनकारी दलसहितका राजनीतिक शक्ति खुलेर अगाडि आएका छन्।

अवधि

माओवादी केन्द्रले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएको भोलिपल्ट उक्त दल, कांग्रेस र नेकपा संयुक्तले प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराएका छन्।

संसद सचिवालयका प्रवक्ता भरतराज गौतमले भने, “ कांग्रेसका २०७, माओवादी केन्द्रका ७० र नेकपा संयुक्तका ३ जना गरी २८० जनाको हस्ताक्षर प्रस्ताव छ”।

अविश्वासको प्रस्ताव बुधबार दर्ता भएपनि संसद नियमावली अनुसार नयां प्रधानमन्त्री चयनका लागि कम्तीमा एक साता कुर्नुपर्नेछ।

संसद सचिवालयका प्रवक्ता गौतमले भने, “अविश्वासको प्रस्ताव परिपक्व हुन सात दिन लाग्छ। त्यसपछि छलफल प्रारम्भ हुन्छ र सुरुमा प्रस्तावमा सबैभन्दा अगाडि हस्ताक्षर गर्ने प्रचण्डले बोल्नेछन्। अरु सांसदहरुले पनि छलफलमा भाग लिनेछन् र अन्तिममा प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिइसकेपछि मतदानका लागि सभामुखले समय तोक्नेछिन्”।

सहयोग

अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएसंगै आन्दोलनरत तराई केन्द्रित दल र गठवन्धनका केही साना घटकले कांग्रेस-माओवादी गठवन्धनलाई प्रधानमन्त्री चुनावमा सघाउने निर्णय गरेका छन्।

संघीय गठवन्धनका संयोजक उपेन्द्र यादवले भने अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा मत हाल्ने भनेर हामीले निर्णय गरेका छौं। तर हाम्रा माग पूरा नभइञ्जेल सरकारमा समावेश चाहिँ हुंदैनौं”।

आन्दोलनकारी पक्षसंग ४३ सांसद रहेको बताइन्छ।

कांग्रेसको २०७ र माओवादी केन्द्रको ८२ सांसद भएकाले उक्त गठजोडलाई सामान्य बहुमत पुर्याउन नौ सांसदको साथ भए पुग्छ तर भरपर्दो गठवन्धन बनाइराख्न सानादलसहित आन्दोलनकारी पक्षलाई पनि सरकारमा ल्याउने प्रयास भइरहेको नेताहरुले बताएका छन्।