त्रिवि सामु चुनौतिका चाङ

  • 13 जुलाई 2016
तस्वीर कपीराइट bbc

देशको उच्च शिक्षाको मेरुदण्ड मानिएको त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सामु विशाल आकार, खस्कँदो गुणस्तर, राजनीतिकरणको बेथिति अनि स्रोतको कमीजस्ता चुनौति खडा छन्।

लामो समयदेखि देशको उच्च शिक्षाको मूल खम्बा रहँदै आएको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको संरचनामा सुधार नगरीकन यसले गुणस्तरीय शिक्षा अनि अध्ययन अनुसन्धानमा पर्याप्त ध्यान दिन नसक्ने शोधकर्ता तथा जानकारहरुले बताएका छन्।

यसलाई आवश्यक दक्षता तथा स्रोतको कमीले सताएको विश्वविद्यालयका उपकुलपतिले बताए।

आश्चर्यजनक आँकडा

स्थापनाको ५७ ‍औं वर्षमा प्रवेश गरेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको चर्चा गर्दा धेरै आश्चर्यजनक आँकडाहरुसंग पहिले परिचित हुन आवश्यक छ।

यो संसारका केही दुर्लभ त्यस्ता विश्वविद्यालयहरुमा पर्छ जसको प्राज्ञिक आकार अतिशय ठूलो मानिन्छ।

किर्तिपुरमा रहेको यस विश्वविद्यालयले ताप्लेजुङ्ग देखि दार्चुलासम्म करीब एघार सय कलेजलाई सम्बन्धन दिएको छ।

यसका आंगिक क्याम्पसहरुको संख्या ६० छ।

देशभर करीब तीन लाख विद्यार्थी यस विश्वविद्यालय र यसबाट सम्बन्धन प्राप्त कलेजमा पढ्छन् - जुन संख्या यही वर्ष एसएलसी दिएका देशभरका स्कूले विद्यार्थीहरुको झण्डै दुई-तिहाई हो।

यसमा पढाउनेहरुको संख्या सात हजार चानचुन छ भने कर्मचारी छ हजारभन्दा बढी छन्।

व्यवस्थापनको समस्या

नेपालको उच्च शिक्षाबारे शोध गर्नेहरु त्रिभुवन विश्वविद्यालयको यो भीमकाय आकारले नै व्यवस्थापनको सबभन्दा ठूलो समस्या खडा गरेको ठान्दछन्।

त्यसैको सहायक स्वरुप उब्जिएका चुनौतिको सूची लामै भएको मार्टिन चौतारीका शोधकर्ता लोकरञ्जन पराजुलीले बताए।

“देशभर उच्च शिक्षा पढ्ने दुई-तिहाई विद्यार्थी त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत आउँछन्। तर व्यवस्थापन यस्तो गएगुज्रेको छ कि यसले गुणस्तर समस्याग्रस्त बनाइदिएको छ। न परीक्षा समयमा हुन्छ, न परीक्षाफल समयमा प्रकाशित हुन्छ। पढाउनेले राम्ररी पढाउँदैनन्। अनुसन्धानको पाटो फितलो छ,” उनले भने।

हुन त स्थापना भएको केही समयदेखि नै त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आकारलाई लिएर प्रश्न नउठेका होइनन्।

तस्वीर कपीराइट bbc

यही समस्याको समाधान गर्न भन्दै नयाँ विश्वविद्यालयहरु पनि खुले। अहिले ९ वटा त विश्वविद्यालय नै छन्।

तापनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको भार भने कम हुनुको साटो बढ्दो छ।

हरेक क्षेत्रमा आफुले चुनौतिका चाङ्ग बेहोर्नुपरेको उपकुलपति तीर्थ खनियाँ बताउँछन्।

“एकथरी प्राध्यापकका त कक्षाकोठै छैनन्। तिनले नपढाएको दशौं वर्ष भइसक्यो। अरु पनि एक दुई महिनामा टाकटुक पढाएर कोर्स सक्दिने मानसिकताका छन्। व्यवस्पकीय कुरा गर्दा कर्मचारी तथा प्राध्यापक कसैले कसैलाई छुनै नसकिने किसिमको ट्रेड युनियनिज्म छ। यसरी हेर्दा हाम्रा सामु समस्याका भारी छन्,

तर पनि काम गर्न हामीलाई के ले जाँगर दिएको छ भने यसलाई सरकार जनता र विद्यार्थीले अझै धेरै विश्वास गर्छन्,” उपकुलपति खनियाँले बताए।

स्रोतको कमी

देशको उच्च शिक्षाको दुई-तिहाई हिस्साको भार बहन गरेपनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले त्यही अनुसारको स्रोत नपाएको उपकुलपतिको गुनासो छ।

यसपालिको विश्वविद्यालयको खर्च १८ अर्ब रुपियाँ हुने भएपनि सरकारले लगभग ६ अर्ब मात्र सरकारले बेहोर्न लागेको उनले दुखेसो सुनाए।

यही कमीका कारण विश्वविद्यालयले गुणस्तरमा ध्यान दिन नसकेको त्रिविका पूर्व शिक्षाध्यक्ष प्राध्यापक सूर्यलाल अमात्य बताउँछन्।

“सरकारले जति शिक्षामा लगानी गर्छ त्यसको एक प्रतिशत मात्र उच्च शिक्षामा लगाएको छ। यो एकदमै कम हो। अर्को कमजोरी चाहीं मान्छे गनेर बजेट दिन्छ। यसो गर्दा अध्ययन अनुसन्धान र गुणस्तरमा कमी कमजोरी पक्कै भएको छ,” प्राध्यापक अमात्यले बताए।

यी सबै समस्यालाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा हुने गरेका अध्यापक र विद्यार्थीमाझका राजनीतिकरण अनि पदाधिकारी मनोनयनमा पार्टीगत भागबन्डाले झन् जटिल बनाइदिएको छ।

यी चुनौति पन्छाउन त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई सबभन्दा पहिले आफ्नो आकार तथा व्यवस्थापनमा सुधार गर्न जानकारहरुले सुझाव दिएका छन्।