‘आम्दानी खर्चमा हाललाई असर नपर्ने’

  • 16 जुलाई 2016
तस्वीर कपीराइट bbc

राजनीतिक संकटका कारण बजेटसँग सम्बन्धित केही विधेयक पारित हुन नसकेपनि साउन १ गतेबाट आम्दानी खर्च गर्न तत्कालका लागि खासै जटिलता नभएको अधिकारीहरुले बताएका छन्।

विशेषगरी राजस्व र ऋण उठाउनेसँग सम्बन्धित विधेयक अड्किएका छन्।

तर विद्यमान अन्य कानुनले आउँदो ६ महिनासम्म कर उठाउन बाटो खोलिदिएको उनीहरु बताउँछन्।

संविधानमै जेठ १५ गते बजेट पेश गर्नुपर्ने भनी तोकिएका कारण समयमै बजेट पेस पनि भयो र अब सो बजेट शनिबारबाट कार्यान्वयन भई विगतभन्दा बेग्लै विकास खर्चले गति लिने धेरैले ठानेका थिए।

संकट

आर्थिक वर्ष अन्त्य हुने समय नजिकिंदै गर्दा सत्तारुढ गठबन्धन गम्भीर संकटमा परेपछि बजेटका विधेयक अधुरा भएका छन्।

बजेटसम्बन्धी खर्च गर्ने अधिकार दिने विनियोजन विधेयक पारित भइसकेको छ।

तर राजस्व उठाउन दिने आर्थिक विधेयक र अन्य ऋण उठाउन दिने राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक तथा ऋण एवं जमानत २१ ‍औं संशोधन सम्बन्धीका गरी तीन विधेयक अड्किएका छन्।

ती विधेयक अड्किएपनि आगामी ६ महिनासम्मका लागि चाहिँ कर र राजस्व उठाउन समस्या नहुने अर्थ राज्यमन्त्री दामोदर भण्डारीले बताए।

सम्भावना

उनले भने, “२०१२ सालको सामूहिक कर असुलीसम्बन्धी ऐनको व्यवस्था अनुसार पहिलानै हामीले राजपत्रमा सूचना निकालिसकेको हुन्छ। त्यसले ६ महिनासम्म कर र राजस्व उठाउन दिन्छ।”

बरु अलिकति अप्ठेरो चाहिँ ऋण उठाउन नपाउँदा हुनसक्ने उनले बताए।

तर ऋण पनि तत्कालै उठाइहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेकाले खासमा बजेट कार्यान्वयनमा प्राविधिक समस्या निकट भविष्यमै आउने सम्भावना नरहेको अर्थ मन्त्रालयका प्रमुख सल्लाहकार गोविन्द नेपालले बताए।

उनले भने, “साउन १ वा २ गते नै उठाउन नपाउँदा ऋण बिना अड्किहाल्ने भन्ने हुँदैन। अड्कने कुरा केही छैन तर खट्कने कुरा भयो।”

विश्लेषकहरु भन्छन् आधा पास भइसकेको बजेटलाई अनावश्यक बखेडामा पारेर अड्काइदिंदा राजनीतिक अपरिपक्वता प्रदर्शन बाहेक केही हुँदैन।