तेल आयात अनुमति विवादमा

  • 18 जुलाई 2016
तस्वीर कपीराइट niranjan poudel

प्रारम्भिक पूर्वाधार निर्माणका लागि भन्दै सरकारले आठ वटा निजी कम्पनीलाई पेट्रोलियम पदार्थ आयात र विक्रि गर्नका लागि अनुमति दिएपनि खुल्ला प्रतिस्पर्धा विना स्वीकृति दिइएको भन्दै कतिपयले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

पेट्रोलियम पदार्थमा रहंदै आएको सरकारी एकाधिकारलाई तोडिएको बताउँदै आपूर्ति मन्त्रालयका अधिकारीहरुले प्रकृया पूरा नगरेका कम्पनीले अन्तिम स्वीकृति नपाउने र अरु निजी कम्पनीको संख्या थपिन सक्ने बताएका छन्।

पूर्वाधार

मन्त्रालयद्धारा गठित पेट्रोलियम पदार्थ नियमन समितिले योग्य भनी छानिएका ती कम्पनीहरुले नियम अनुसार २० हजार किलोलिटर क्षमताको भण्डारण, ढुवानीको लागि आफ्नै गाडी र विक्री गर्न आफ्नै पेट्रोल पम्प दुई वर्षको बीचमा निर्माण गर्नुपर्नेछ।

नत्र कम्पनीले अर्को स्वीकृति नपाउने आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको आपूर्ति विभागका महानिर्देशक गोकुल धितालले बताए।

उनले भने,"पूर्वाधार पूरा भयो की भनेर विज्ञहरु रहेको कमिटीले निरिक्षण गर्नेछ। त्यो पूरा भएमा कारोवार गर्नलाई फेरि अर्को इजाजत लिनुपर्छ।"

आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार हवाई इन्धन बाहेक ती कम्पनीहरुले पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेल आयात र विक्री गर्न पाउनेछन्।

खाना पकाउने ग्यासको लागि पनि ३ वटा कम्पनीलाई छुट्टै अनुमति दिइएको जनाइएको छ।

चिन्ता

तर कतिपय निजी कम्पनीहरुले भने खुल्ला प्रतिस्पर्धा नगरीकनै केही निश्चित कम्पनीलाई मात्र स्वीकृति दिएकोमा आपत्ती जनाउँदै यसले विकृती जन्माउन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष किशोर कुमार प्रधानले भने,"गुणस्तरदेखि लिएर कालोबजारी हुन नदिनका लागि व्यवसायीलाई पनि नियन्त्रण गर्ने प्रणाली सरकारले तयार गरोस्। हामी के चाहन्छौं भने सरकारको निर्णयले निजी क्षेत्रको विषयलाई जनताको बीचमा विवादास्पद नबनाओस्।"

साथै पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालले पहिले कानुन बनाएर मात्र यस्तो अनुमति दिनुपर्ने धारणा राखेका छन्।

“मूल्य निर्धारण व्यवस्थित गर्न तथा गुणस्तरका सम्बन्धमा ढुक्क हुन पहिले यसबारे नियम कानुन बनाउन जरुरी थियो। नत्र भने केही कम्पनीले मिलेमतो गर्ने जोखिम रहन्छ,” खनालले भने।

महानिर्देशक धितालले भने प्रकृया पुर्याएर आए अन्य निजी कम्पनीहरुलाई पनि पेट्रोलियम पदार्थ आयातका लागि स्वीकृति दिन सकिने बताएका छन्।

निजी कम्पनीले पेट्रोलियम पदार्थ आयात र विक्री गर्ने भएपछि त्यसको मूल्य निर्धारण, बजार अनुगमन र गुणस्तरको बारेमा सरकारले ठोस नियम बनाउनु जरुरी हुने जानकारहरुले बताएका छन्।

निजी कम्पनीलाई दिइएको स्वीकृतिसंगै अव पेट्रोलियम पदार्थमा अहिलेसम्म रहंदै आएको सरकारी एकाधिकार तोडिने देखिएको छ।