बजेट विधेयकपछि अविश्वास प्रस्ताव: एमाले

  • 20 जुलाई 2016
Image caption अविश्वासको प्रस्तावबारे संवैधानिक जटिलता रहेको भन्दै दलहरु आफ्नै तरिकाले कानुनी परामर्श लिइरहेका छन्

सत्तारुढ प्रमुख दल एमालेका नेताहरुले बजेटसंग सम्बन्धित बांकी तीन विधेयक पहिले टुंगो नलगाइ अविश्वासको प्रस्तावसंग सम्बन्धित प्रक्रिया अगाडि बढाइए संसद अवरुद्ध पार्ने चेतावनी दिएका छन्।

पूर्वघोषित तालिकाअनुसार बिहीबारदेखि संसदमा प्रधानमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल थाल्ने योजना छ जसलाई एमालेले, नयां गठवन्धनकारी कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको सुझावमा सभामुखले नियम मिचेको रुपमा अर्थ्याएको छ।

सभामुखले भने बिहीबारसम्म बजेटबारे राजनीतिक सहमति नबने आफु अविश्वासको प्रस्तावमाथि नै छलफल अगाडि बढाउन बाध्य हुने बताएकी छन्।

शर्त

संसदको कार्यसूचीमा राखिसकिएका विधेयकहरुमाथि छलफल नगरी सीधै अविश्वासको प्रस्ताव सम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको भन्दै माओवादी केन्द्रकी नेतासमेत रहेकी सभामुख ओनसरी घर्तीसंग सत्तारुढ नेकपा एमाले रुष्ट बनेको छ।

अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल थाल्नुपूर्व बजेटसंग सम्बन्धित विधेयकहरु टुंगो लगाउनुपर्ने विषयलाई एमालेले शर्त बनाएजस्तो देखिन्छ।

उक्त दलका सचिव प्रदीप ज्ञवालीले भने, "जबर्जस्ती चलाउन खोजे भने सदन चल्दैन। त्यहाँ स्वाभाविक रुपले एउटा असहज परिस्थिति निर्माण हुन्छ र हामी त्यो नहोस् भन्ने चाहन्छौं।"

बिहीबारभन्दा अघि नै सरकार गठनसम्बन्धी संवैधानिक अन्योल, बजेट अनुमोदन लगायतका विवादमा सहमति जुटाउने प्रयत्न मुख्य तीन दलका शीर्ष नेताले गर्ने बताइए पनि उनीहरु अहिलेसम्म आफ्ना अडानमा लचिलो हुने संकेत देखिएको छैन।

पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा निकट कांग्रेस नेता प्रकाशशरण महत भन्छन्, "अविश्वासको प्रस्तावमाथि उहाँहरुले संसद रोक्ने भनेको विषय सीधै गैरसंवैधानिक र गैरप्रजातान्त्रिक कुरा हो।"

दबाब

यस्ता परस्परविरोधी अडानमाझ सभामुख ओनसरी घर्ती भने अप्ठ्यारोमा परेको जस्तो देखिन्छ।

उनी भन्छिन्,"अविश्वासको प्रस्तावमा जाउँ भन्ने एउटा बाटो र केही विधेयकहरु अगाडी वढाउने अर्को बाटो छ। यी दुई मध्ये जुन बाटोमा सहमति हुन्छ म त्यो रोज्न तयार छु। तर उहाँहरुले सहमति गर्नसक्नु भएन भने म वाध्ये भएर अविश्वासको प्रस्तावलाई अगाडि बढाउनेछु।"

तर अविश्वासको प्रस्ताव अघि बढाए तटस्थ नबनेको आरोप एमालेबाट खेप्नुपर्ने र त्यसो नगरे, नयां सरकार गठन गर्न आतुर आफ्नै दलबाट चर्को दबाब झेल्नुपर्ने अवस्थामा सभामुख देखिन्छिन्।