भाडाको कोख विवाद

  • 21 जुलाई 2016

निकै विवादित बनेको सरोगेसी अर्थात् कोख भाडामा लिएर बच्चा जन्माउने विधिलाई बन्द गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएपछि सरोगेसी सेवा दिन‍े एउटा प्रमुख अस्पतालले क्षतिपूर्तिका लागि अपिल गर्ने बताएको छ।

सरकारले गत वर्ष नै सरोगेसी सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो।

कारण नखुलाइ सरकारले सरोगेसी सेवा बन्द गर्ने निर्णय गर्नु र सर्वोच्चले पनि त्यसलाई सदर गर्नुले आफ्नो करोडौं रुपैयाँको लगानी डुबेको अस्पतालको दाबी छ।

सेवामा रोक

भारत, थाइल्याण्डजस्ता मुलुकमा सरोगेसी सेवामा प्रतिबन्ध लागेसँगै नेपालमा सरोगेसीमार्फत बच्चा चाहने विदेशी दम्पत्तीको संख्या ह्वात्तै बढेको बताइन्छ।

त्यही क्रममा मन्त्रिपरिषद्ले कुनै कानुन नहुँदै २०७० साल असोजमा एउटा निर्णय गर्यो, जसमा भनिएको थियो- सरोगेट आमा र बच्चा चाहने दम्पत्ती दुवै विदेशी भएको हकमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गरेका अस्पतालले सरोगेसी सेवा दिन सक्नेछ।

सरकारको यस्तो निर्णयले महिलाहरुको शोषण हुने भन्दै नेपालमा सरोगेसी सेवा बन्द हुनुपर्ने मागसहित सर्वोच्चमा रिट दर्ता भयो।

तर सर्वोच्चले त्यस्तो सेवा तत्काल बन्द गर्न अस्पतालहरुलाई अन्तरिम आदेश दिएपछि मन्त्रिपरिषद्ले सरोगेसी सम्बन्धी कानुन बनाउने निर्णय नै खारेज गर्यो।

सरकारको सोही निर्णयलाई गत हप्ता सर्वोच्चले सदर गरिदिएको छ।

त्यसको अर्थबारे सर्वोच्चका सहप्रवक्ता विश्वराज पौडेलले भने, "सरकारले नै सेवा सञ्चालन गर्ने किसिमले भएका निर्णय खारेज गरिसकेको हुनाले अब सर्वोच्चले थप केही बोल्नुपरेन। सरकारको निर्णय नै ठीक छ भन्ने आशयले सर्वोच्चले रिट खारेज गरेको हो।"

तर उक्त आदेशको पूर्ण पाठ भने तयार गर्न केही साता लाग्ने पौडेलले बताए।

नोक्सानी

कतिपय अस्पतालले गोप्य रुपमा सरोगेसी सेवा दिने गरेका थिए तर ग्र्याण्डी सिटी क्लिनिकले भने घोषित रुपमै सो सेवा दिएको थियो।

नेपालमा विदेशीलाई सरोगेसी सेवा दिन मिल्ने सरकारको प्रारम्भिक निर्णयपछि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार सरोगेसीका लागि आवश्यक उपकरण राख्न आफूले अस्पतालमा ठूलो लगानी गरिसकेको ग्र्याण्डी सिटी क्लिनिकको भनाइ छ।

सरकारले कुनै कारण नदेखाइ सरोगेसी सम्बन्धी निर्णय बदर गर्दा आफूलाई ठूलो घाटा लागेको उक्त अस्पतालका सञ्चालक रुप ज्योतिले बताए।

उनले भने, "अदालतले के बोलेको छ, क्षतिपूर्तिबारेमा नै के भनेको छ, अथवा केही भनेको छैन। हामी त्यो कुरिरहेका छौं। अब त्यो आएपछि सम्बन्धित निकायमा कहाँ जानुपर्ने हो, त्यहाँ जाने हाम्रो अधिकार नै हुन्छ नि।"

सरोगेसीमार्फत् करिब साढे दुई सय बच्चा नेपालबाट आधिकारिक रुपमा लगिएको तथ्यांक अध्यागमन विभागसँग भए पनि संख्या त्यो भन्दा बढी भएको धेरैको अनुमान छ।

आवश्यकता

तपाईंको उपकरणमा मिडिया प्लेब्याक सपोर्ट छैन

खासगरी भारतको दिल्ली र मुम्बईका विपन्न बस्तीका महिलाहरु यहाँ सरोगेसीका लागि आफ्ना श्रीमान् र छोराछोरीसहित महिनौं बस्ने गरी आउँथे।

भारतीय 'एजेन्ट' र यहाँका अस्पतालहरुले उनीहरुलाई घर नै भाडामा लिएर राख्रनेमात्रै होइन महिनैपिच्छे तलब र एकमुष्ट रकमसमेत दिने गरेका थिए।

नेपालभित्रै पनि थुप्रै निसन्तान दम्पतीहरुले सरोगेसीमार्फत् बच्चा जन्माउन चाहेको र उनीहरु भारत जाने गरेका घटनाहरु रहेको बताइन्छ।

त्यसैले सरोगेसी सेवालाई व्यापारिक प्रयोजनको लागि बन्द गरे पनि नेपाली दम्पत्तीका लागि आवश्यकता अनुसार दिने गरी सरकारले बृहत बहस गरेर आवश्यक कानुन ल्याउनुपर्ने जानकारहरु बताउँछन्।