प्रचण्डको आरोपप्रति एमालेको आपत्ति

  • 23 जुलाई 2016
तस्वीर कपीराइट Bishnu Rimal Twitter

संसदमा प्रधानमन्त्री केपी ओली विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्ने क्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीलाई संघीयता र गणतन्त्रको विरोधीमा रुपमा चित्रण गरिएको भन्दै नेकपा एमालेका नेताहरुले आपत्ति जनाएका छन्।

संघीय गणतन्त्र सहितको संविधान कार्यान्वयनको नेतृत्व गरेको प्रधानमन्त्रीमाथि नौ महिनासम्म त्यही सरकारमा रहेका सहयात्रीले त्यस्ता आरोप लगाउनु शोभनीय नहुने उनीहरुको भनाई छ।

आरोप

शुक्रबार संसदमा प्रस्तुत गरिएको सरकार विरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावको औचित्य पुष्टी गर्ने क्रममा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले एमालेका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओली संविधानका मुख्य उपलब्धी भनिएका विषयमा नै प्रतिबद्ध नदेखिएको बताएका थिए।

प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीलाई संघीयता वाध्यता भएको, समावेशी बेकार लाग्ने गरेको र गणतन्त्र रुचीको विषय नभएको आफुले पाएको बताएका थिए।

नौ महिनासम्म सत्ता साझेदारका रुपमा रहेको पार्टीका अध्यक्षले प्रधानमन्त्री माथि यस्तो आरोप लगाउनु आपत्तिजनक भएको प्रतिक्रिया एमालेका नेताहरुले दिएका छन्।

प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार समेत रहेका एमाले नेता विष्णु रिमालले भने, "नौ महिना सम्म संगै सरकारमा बसेर अंगालो हालेर मेरो प्यारो कमरेड भन्ने मान्छेहरुले अहिले सरकारबाट हट्दा खेरि मनलाग्दी बोल्नु राम्रो होइन। जब सम्म यो संविधान रहन्छ् त्यो संविधानप्रति हाम्रो पार्टी र हाम्रा प्रधानमन्त्री प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ।"

असर

राप्रपा नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाले अविश्वासको प्रस्तावको समर्थन नगरेर वर्तमान गठबन्धनमै रहने निर्णय गरेपछि प्रचण्डले आफ्नो आक्रोश पोख्न त्यस्तो अभिव्यक्ति दिएको टिप्पणी एमाले नेताहरुको छ।

भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा अघि सारिएका प्रचण्ड स्वयंले त्यस्तो टिप्पणी गर्दा आउने दिनमा सहमतिय राजनीतिमा असर गर्ने उनीहरुको भनाई छ।

त्यस्तो मतलाई एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले शुक्रबार संसदमै अभिव्यक्त गरिदिएका थिए।

उनले भने, "हाम्रा प्रधानमन्त्री संघीयता र समावेशीता भन्दा पर भनेर यो ढंगले कुरा उठाउँदा यसले राष्ट्रिय एकतालाई अभिप्रेरित गर्छ त? यस्तो अभिव्यक्तिका साथ जन्मिएको नयाँ सरकारले सबै राजनीतिक दलहरुलाई सबै जाती, भाषा, धर्म, संस्कृतीका जनतालाई एक ठाउँमा उभ्याउँछ त?"

संघीय गठबन्धनमा आबद्ध दलहरुले आफ्नो आन्दोलन जारि राखेको बेला संविधान संशोधन र कार्यान्वयनको चुनौति प्रमुख राजनीतिक दलहरु सामु प्रष्ट रहेको छ।

त्यस्तो चुनौतिमाझ संविधान जारी गर्नेबेलामा एक ढिक्का भएका दलका शीर्ष नेताहरु नै संविधानका मुख्य उपलब्धी भनिएका विषयमा आरोपप्रत्यारोपमा उत्रनुले संविधान कार्यान्वयनलाई झनै कठिन बनाउन सक्ने कतिपय विश्लेषकहरुको ठम्याइ छ।