सहमतीय सरकारको प्रक्रिया थाल्दै राष्ट्रपति

  • 25 जुलाई 2016
prachanda तस्वीर कपीराइट bbc
Image caption सहमति जुट्ने सम्भावना नभएकाले नयां बहुमतीय सरकारको नेतृत्व माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले गर्ने अनुमान गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको राजीनामासँगै राष्ट्रपतिले कुनै ढिलाइ विना सहमतीय सरकार गठनको प्रक्रिया थाल्ने उनका सहयोगीहरुले बताएका छन्।

बाधा अड्काउ फुकाउका लागि सरकारले सिफारिस गरिसकेकाले सोमबार नै राष्ट्रपतिबाट सहमतीय सरकार गठनका लागि आह्वान हुने सम्भावना रहेको उनका सहयोगीहरुले बताएका छन्।

राष्ट्रपतिका प्रमुख स्वकीय सचिव भेषराज अधिकारीले सहमतीय सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले सात दिनको समय दिने संकेत गरे।

तर नयाँ सरकार गठनको कसरतमा जुटेको नेपाली कांग्रेसका एकजना नेताले मुलुक बहुमतीय सरकार निर्माणतर्फ नै अघि बढ्ने बताए।

प्रक्रिया

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको राजीनामा स्वीकृत गरिसकेको राष्ट्रपति कार्यालयले उनलाई कामचलाउ हैसियतमा काम गर्न भनेको छ।

नयाँ सरकार गठनमा कानुनी अस्पष्टता रहेको चर्चामाझ बाधा अड्काउ फुकाउका निम्ति सरकारले सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपति कार्यालय सजिलो अवस्थामा पुगेको बताइन्छ।

त्यससँगै राष्ट्रपतिले विगतको अभ्यास लगायतलाई मध्यनजर गर्दै नयाँ सरकार गठनका निम्ति आह्वान गर्ने उनका प्रमुख स्वकीय सचिव भेषराज अधिकारीले बताए।

उनले भने, “सहमतीय सरकार गठनका लागि आह्वान हुंदा पनि सहमति बनेन भने बहुमतीय प्रक्रियाका लागि आह्वान हुन्छ”।

संकेत

राष्ट्रपतिले सुरुमा सहमतीय सरकार गठनका निम्ति आह्वान गरेपनि बहुमतीय सरकार नै निर्माण हुने दलका नेताहरुले स्पष्ट संकेत गरिसकेका छन्।

सदनलाई आइतबार सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले सहमतीय सरकारको सम्भावनालाई ठाडै अस्वीकार गरेका थिए।

उनले भनेका थिए, “जब यस संसदमा सबैभन्दा ठूलो दल मिलेर काम नगर्ने सिद्धान्त बनाएर बसेको छ भने राष्ट्रिय सहमतिको रटको केही अर्थ हुन्छ?”।

त्यसमा स्वर मिलाउँदै नेपाली कांग्रेसका नेता मीनेन्द्र रिजालले संसद्का दुई ठूला दलहरु सरकारमा सामेल हुन नहुने आफ्नो पार्टी अडान दोहोर्याए।

उनले नेकपा माओवादी केन्द्रसँग कांग्रेसले गरेको सहमति बमोजिम बहुमतीय सरकार गठन हुने स्पष्ट पारे।

उनले भने, “बहुमतीय प्रक्रियामै अगाडि जान्छ। हामीलेमात्रै होइन प्रधानमन्त्रीले पनि आफूहरु विपक्षमा बस्ने बताइसक्नुभएको छ”।

एउटा बहुमतीय सरकारको ठाउँमा अर्को बहुमतीय सरकार बन्ने भएपछि नयाँ संविधानको कार्यान्वयन यसअघि जस्तै मुस्किल हुने कतिपयको आंकलन छ।