दश जोड दुईमा शिक्षक दरबन्दी 'नाजुक'

  • 26 जुलाई 2016

सरकारले विद्यालय शिक्षालाई १२ कक्षासम्म विस्तार गर्ने निर्णय गरेपनि दश जोड दुईमा शिक्षकहरुको दरबन्दी नगण्य संख्यामा रहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त भइरहेका छन्।

हालसम्म दश कक्षासम्म पढाउन प्राथामिक, निम्न माध्यमिक एवं माध्यमिक तहका शिक्षकको दरबन्दीको व्यवस्था छ।

तेह्र कक्षा अर्थात स्नातक तह देखि माथि पढाउने प्राध्यापकको पनि दरबन्दीको व्यवस्था छ।

शिक्षा मन्त्रालयले नयाँ ऐन बमोजिमको नियमावली बनाएर दरबन्दी थप्ने गृहकार्य गरिरहेको जनाएको छ।

दरबन्दी

प्रवीणता प्रमाणपत्र तह विस्थापित गरेर ‘प्लस टु’ प्रणाली सुरु भएको दुई दशक नाघेपछि बल्लतल्ल अघिल्लो वर्ष सरकारले २ हजार शिक्षक दरबन्दीको व्यवस्था गरेको थियो।

थप चार हजार अनुदानको शिक्षकको व्यवस्था छ।

उच्च शिक्षाको आधारशीला मानिने ‘प्लस टु’को दुर्दशाबारे विद्यालय शिक्षाका जानकार धनञ्जय शर्मा भन्छन्, “दश जोड दुईको शिक्षा अस्तव्यस्त छ, सरकारले त्यसको दायित्व अहिलेसम्म बहन गरेको छैन, त्यो अन्योल र तदर्थवादमा मात्रै चलिरहेको छ।”

शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार देशभर ३६६९ उच्च माध्यमिक विद्यालय छन्।

ती मध्ये आधाजसो सरकारी छन्, बाँकी आधा निजी क्षेत्रले चलाएका छन् र सबैजसो अस्थायी शिक्षकले धानेका छन् ।

नयाँ संविधान अनुसार बनेको नयाँ शिक्षा ऐन बमोजिम दरबन्दीको गृहकार्य भइरहेको शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता हरि लम्साल बताउँछन्।

उनले भने, “हामीले अहिले उपलब्ध भएको संख्या, अहिलेको माध्यमिकबाट ९ देखि १२ कक्षा बनाउँदा समायोजन गर्न सक्ने संख्या, र थप संख्या निकाल्छौं, नियमावली बनिसकेपछि त्यो काम हुन सक्छ।”

'हेल्मेट टिचर'

जानकारहरुका अनुसार विद्यालय शिक्षालाई १२ कक्षासम्म पुर्याइएपछि अब २० हजार भन्दा बढी शिक्षकको आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक अनुमान छ।

शिक्षाविद शर्मा शिक्षकहरु छिटो व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन्।

उनी भन्छन्, “शिक्षण अनुमतिपत्रको व्यवस्था दश जोड दुईमा पनि गर्नुपर्छ। र शिक्षा आयोग खुलाएर दरबन्दी व्यवस्था गर्नुपर्छ र स्थायी शिक्षकहरु सिफारिस गर्दै जानुपर्छ।”

हालसम्म दश जोढ दुईका लागि शिक्षक एवं समर्पित संरचना दुवै नरहेको भनेर विज्ञहरुले बताउने गरेका छन्।

अधिकांशत: दश जोड दुई विद्यालयहरु ‘हेल्मेट टिचर’ भनिने मोटरसाइकलमा पाँच, सात ठाउँ धाएर कक्षा लिने अस्थायी शिक्षकका भरमा चलाइने गरेको भन्दै शिक्षावीदहरुले त्यसलाई व्यवस्थित बनाउन सरकार गम्भीर हुनुपर्ने धारणा राखेका छन्।