सरकारको निर्णय: 'मोर्चा अनुकूल, एमाले प्रतिकूल'
सरकारले तराईमा भएका आन्दोलनका क्रममा मारिएकालाई शहीद घोषणा र उच्चस्तरीय छानबीन आयोग गठन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
मधेशी मोर्चा र संघीय गठबन्धनसँगको सहमति अनुसार मन्त्रिपरिषदको बैठकले उक्त निर्णय लिएको सरकारको भनाइ छ।
तर सोही बैठकले पूर्ववर्ती सरकारबाट राजदूत गरिएका १४ जनाको नाम फिर्ता लिएको छ, जसलाई पूर्वप्रधानमन्त्रीका एकजना सल्लाहकारले ‘पूर्वाग्रहप्रेरित अपमानजनक’ निर्णय भनी टिप्पणी गरेका छन्।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा सम्मिलित संघीय गठबन्धनका माग सम्वोधन गर्न लक्षित तीनवटा निर्णय गरेको छ।
प्रारम्भिक सन्तोष
गृह तथा उपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधिका अनुसार शहीद घोषणा गर्न तथ्याङ्क संकलन गर्ने निर्णय गरेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको छानबीन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा आयोग बनाउने जिम्मा गृहमन्त्रालयलाई दिएको छ।
त्यसबारे उनले भने, "हामी मधेशवादी दलहरुसँग छिट्टै छलफल गरेर आयोग गठनको प्रक्रिया अघि बढाउँछौं।"
राहत रकम पाउन बाँकी मृतकका परिवारलाई १० लाख रुपियाँ दिने निर्णय गरेको सरकारसँग मोर्चाले आन्दोलनका कतिपय घाइतेले आफै उपचार गराएको भन्दै खर्च दावी गरेको छ।
तर अघिल्लो सरकारका कतिपय अधिकारीले मोर्चाले उपचार खर्च आफ्नो खातामा मागेको भन्दै दुरुपयोगको सम्भावनातर्फ संकेत गरेका छन्।
त्यो विषयलाई ठूलो मु्द्दा बनाउन नहुने बताउँदै निधिले भने, "कुन अस्पतालमा कुन व्यक्तिको निम्ति कति खर्च भएको हो भन्ने विवरण मोर्चाका नेताहरुबाट लिएर त्यसको आधारमा दिन्छौं।"
मोर्चाका नेताहरुले भने गठन भएको भोलिपल्टैदेखि आफ्ना मागबारे सरकारले लिएको अग्रसरताप्रति सन्तोष प्रकट गरेका छन्।
अप्रिय
तर सरकारको अर्को निर्णय अहिले प्रमुख प्रतिपक्षमा पुगेको एमालेलाई अप्रिय लाग्ने खालको छ।
अघिल्लो सरकारद्वारा राजदूतमा सिफारिस कूटनीतिक सेवाका ८ बाहेक राजनीति भागबण्डामा परेका नाम सरकारले फिर्ता लिएको छ।
अघिल्ला प्रधानमन्त्री केपी ओलीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार रहेका एमाले नेता विष्णु रिमालले निर्णय सरकारको अधिकार भए पनि नियत पूर्वाग्रही रहेको टिप्पणी गरेका छन्।
तर चित्त दुखाई नरहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, "राजदूतमा सिफारिस नाम फिर्ता गर्नु नै थियो भने पहिले नै गरेको भए हुन्थ्यो, संसदीय सुनुवाइको मिति तोकेर, लाइन लगाएर 'तेरो नाम फिर्ता भो' भन्नु अपमान हो। तर अहिलेको सरकारका मान्छेलाई यस्तै गर्न मन लाग्छ भने हामीले के चित्त दुखाउनु र?"
सरकारको निर्णयसँगै सिफारिस गरिएका राजदूतको शुक्रबार र शनिबार तोकिएको सुनुवाइको औंचित्य सकिएको छ।