‘सामान्य उपचार अभावमै कतिपयको मृत्यु’

  • 9 अगस्ट 2016
तस्वीर कपीराइट Badri Pant

उपचारका लागि काठमाण्डू आउने क्रममा हेलिकोप्टर दुर्घटनामा परी सुत्केरी र शिशुले ज्यान गुमाएको समाचार आइरहँदा ग्रामीणस्तरमै दिन सकिने कतिपय सेवा राज्यले उपलब्ध गराउन नसक्दा धेरैले अकालमै ज्यान गुमाउनुपरेको चिकित्सकहरुले बताएका छन्।

उपलब्ध स्रोत पनि सहि ढंगले परिचालन गर्न नसक्नु र शहर केन्द्रित निजी स्वास्थ्य सेवालाई गाउँस्तरमा विस्तार गराउन नसक्नु राज्यको कमजोरी भएको उनीहरु बताउँछन्।

तर स्वास्थ्य मन्त्रालयका एकजना अधिकारीले नेपाल विकासोन्मुख देश भएकोले केही कमीकमजोरी भएपनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा उपलब्धि भइरहेको बताए।

गोरखाबाट बिरामी लिएर काठमाण्डू आइरहेको हेलिकोप्टर सोमबार दुर्घटनाग्रस्त हुँदा सुत्केरी महिला र नवजात शिशुसहित त्यसमा सवार सबैको ज्यान गएको थियो।

ग्यारेण्टी

संविधानले प्रत्येक नागरिकको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नगरिने ग्यारेण्टी गरेको छ।

तर खासगरी ग्रामीण क्षेत्रमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पनि नपाएर कतिपय बिरामीहरुले ज्यान गुमाउनुपरेको बारम्बार सुनिन्छ।

किन हुन्छ यस्तो?

सप्तरीमा बाढीपीडितहरुलाई उपचार गरेर सोमबार साँझ राजधानी फर्केका र चिकित्सा क्षेत्रमा सुधारको माग गर्दै पटक-पटक अनशन बस्दै आएका डा. गोविन्द केसीले भने, “जति ठूला स्वास्थ्य संस्थाहरु खुल्ने हुन् सबै शहरी क्षेत्रमै छन्। यदि बाहिर खोल्ने नीति बनाइयो र जिल्ला अस्पतालहरुको स्तरोन्नति गरियो भने यो स्थिति आउँदैन्थ्यो र ग्रामीण भेगका मानिसहरुले स्थानीय तहमै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउँथे।”

तस्वीर कपीराइट BBC Nepali

स्वास्थ्य सेवामा निःशुल्क रुपमा वितरण गर्ने भनिएका औषधिहरु समेत राज्यले सबै ठाउँमा पुर्याउन नसकेको विवरणहरु प्रायःजसो सञ्चारमाध्यममा आइरहन्छन्।

हालै पहाडी जिल्ला म्याग्दी पुगेर फर्किएका काठमाण्डू मोडेल अस्पतालका वरिष्ठ शल्यचिकित्सक सरोज धितालले त्यहाँ स्वास्थ्य सेवाको अवस्था कस्तो पाए?

सुविधा

उनले भने, “हुनुपर्ने त्यस्तो केही पनि छैन्। न जनशक्तिको हिसाबले पुग्ने छ, न औषधिको हिसाबले पुग्छ, न उपकरणको हिसाबले पुग्छ। कुनैपनि हिसाबले सुविधा पुग्दै पुग्दैन।”

विकट क्षेत्रमा समयमै अस्पताल पुर्याउन नसकिंदा बच्चा जन्माउने बेला कतिपय आमा र शिशुको ज्यान जाने गरेको पाइन्छ।

कतिपय चिकित्सकहरुले स्वास्थ्य क्षेत्र पर्नुपर्ने जति राज्यको प्राथमिकतामा नपरेको बताउँछन्।

तर सरकारी अधिकारीहरु त्यो स्वीकार्न तयार छैनन्।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. सेनेन्द्रराज उप्रेतीले भने, “सरकार जनताको स्वास्थ्यप्रति उदासीन भएको भए ७० थरीको औषधि बाँडछु भन्ने त्यसपछि सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाको विषय र क्षयरोगको, कुष्टरोगको खोपहरु निःशुल्क रुपमा वितरण गर्ने कार्यक्रम ल्याउँदै ल्याउँदैन्थ्यो। स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभाग र त्यस अन्तर्गतका विभागहरु आफ्नो क्षमताभित्र प्रयास गरिरहेका छन्। शत प्रतिशत भएको छैन भन्न सकिन्छ।”

जनस्वास्थ्यप्रति राज्यले प्रभावकारी रुपमा लोककल्याणकारी नीति अवलम्बन नगरुञ्जेल सामान्य उपचार पनि नपाएर बिरामीहरु मर्ने क्रम नरोकिने जानकारहरु बताउँछन्।