'द्वन्द्वकालीन मुद्दामा सघाउँछौ‍'

  • 9 अगस्ट 2016
तस्वीर कपीराइट Nepalese Army

संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रहरुलाई द्वन्द्वकालका मुद्दाहरुको छानविनमा सहयोग गर्न आफू तयार रहेको नेपाली सेनाले बताएको छ।

द्वन्द्वका मुद्दाहरु छिनोफानो नहुँदा कतिपय आरोपित सैनिक व्यक्तिहरुको तालिम, शान्ति सेनामा नियुक्ति लगायतमा बाधा पुगिरहेकाले सैनिक नेतृत्व उक्त विषय चाँडै टुंगियोस भन्ने निष्कर्षमा पुगेको हुनसक्ने जानकारहरुले बताएका छन्।

कतिपय त्यस्ता मुद्दामा नेपालमा कारबाही नभए विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार भएका कानून आफ्ना व्यक्तिहरुमाथि आकर्षण हुनसक्ने चिन्ता ती संगठनहरुको छ।

सत्य निरुपण तथा बेपत्ता छानविन आयोगहरुमा हालसम्म करिब ५७ हजार उजुरी परेका छन्।

सकारात्मक

तस्वीर कपीराइट AP

काभ्रेकी किशोरी मैना सुनुवारको हत्या आरोपमा काभ्रे जिल्ला अदालतमा पक्राउ गरिएका नेपाली सेनाका मेजर निरन्जन बस्नेतलाई सन् २००९ डिसेम्बरमा राष्ट्रसंघले आफ्नो चाड मिसनबाट फिर्ता गर्यो।

उक्त घटनाको दुई वर्षपछि, हिरासतमा रहेका बन्दीलाई यातना दिएको आरोप खेपेका नेपाल प्रहरीका डिएसपी बसन्त बहादुर कुँवर राष्ट्रसंघको लाइबेरियास्थित मिसनबाट घर फर्काइए।

सन् २०१३ मा यातनाको विश्वव्यापी क्षेत्राधिकारको कानुन अन्तर्गत द्वन्द्वकालमा सैनिक ब्यारेकमा बन्दीलाई यातना दिएको आरोपमा नेपाली सेनाका महासेनानी कुमार लामा ब्रिटेनमा पक्राउ नै परे।

अहिले पनि उनीमाथि ब्रिटेनको केन्द्रीय फौजदारी अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ।

यस्ता घटनाहरुका कारण सुरक्षा निकाय भित्र द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरु सम्बोधन गर्न दबाव बढिरहेको मानवअधिकारकर्मीहरु बताउँछन्।

एक जना अधिकारकर्मी गोविन्द बन्दी भन्छन्, “उनीहरुको पहिला जुन संक्रमणकालीन न्याय विरोधी धारणा थियो अहिले त्यस्तो देखिदैँन, कुनै न कुनै रुपले त्यस्ता मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा विकास भएको मैले पाएको छु।”

हालै बाहिरिएको केपी ओली नेतृत्वको सरकारका बेलाका महान्यायाधिवक्ता हरि फुयालले द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरु टुंगो लगाउन सुरक्षा निकायहरु सकारात्मक रहेको बीबीसीलाई बताए।

आफ्नो कार्यकालमा संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानुन सुधार गर्ने प्रयास गरेका उनले नेपाली सेनाका अधिकारीहरुले राष्ट्रसंघले नेपालको संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानुनलाई मान्यता नदिएकोबारे सरोकार राख्ने गरेको बताए।

उनले भने, “यो विषय लामो समयसम्म राख्दा देशलाई नै नोक्सान पुग्छ, त्यसकारण हामी यो प्रक्रियामा जान सहमत छौँ भन्ने कुरा उहाँहरुको छ, मैले बुझेसम्म यो सन्दर्भमा नेपाली सेनाको ज्यादै व्यवहारिक र उदार दृष्टिकोण पाएको छु।”

‘भेटिङ’

नेपालका द्वन्दकालका मानवअधिकार उल्लंघनका घटना लिपिबद्ध गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार हेर्ने निकाय ओएचसिएचआरले मानवअधिकार आयोगका सिफारिस सहितका ३० हजार वटा दस्तावेज समेटिएको अभिलेख तयार पारेका छ।

सन् २०१२ मा तयार पारिएको त्यस्तो अभिलेखमा मानवअधिकार उल्लंघनमा आरोपित तत्कालीन राज्य र विद्रोही पक्षका व्यक्तिहरुको नामावली समेत समावेश छ।

स्रोतका अनुसार पश्चिमा देशमा तालिममा छनौट भएका र राष्ट्रसंघको शान्ति सेनाका महत्वपूर्ण नियुक्तिमा सिफारिस गरिएका उम्मेदवारहरुको नामावाली उक्त अभिलेखमा जाँचेर मात्रै केही दूतावास तथा राष्ट्रसंघले अनुमोदन गर्ने गरेका छन्।

तस्वीर कपीराइट Nepalese Army

मानवअधिकार भेटिङ भनिने त्यस्तो प्रणालीबारे आफू पनि जानकार रहेको पूर्व महान्यायाधिवक्ता फुयाल बताउँछन्।

उनले भने, “नेपालको सुरक्षा फौज संयुक्त राष्ट्रसंघको मिसनहरुमा एकदम धेरै संख्यामा प्रहरी र सेनालाई पठाउने मध्येमा पर्छ, त्यहाँ जाँदा पनि प्रश्नहरु उठेको जस्तो मैले बुझेको छु, त्यस्तै सेनाले विभिन्न तालिमहरुमा जानका लागि कतिपय देशहरुमा प्रवेशाज्ञाका लागि निवेदन दिदाँ नपाएको समेत बुझेको छु।”

सुरक्षा निकायहरुले हालसम्म सत्य निरुपण तथा बेपत्ता छानविन आयोगले माग गरेका विवरण आफूले उपलब्ध गराइसकेको र भविष्यमा पनि माग भए बमोजिम सहयोग गर्न तयार रहेको बताउने गरेका छन्।

सहयोग

द्वन्द्वकालमा भएका घटनामा त्यसबेला संसदबाट अनुमोदन गरिएको संकटकालीन व्यवस्था र ल्याइएका कानुनका आधारमा छानविन हुनुपर्ने दृष्टिकोण नेपाली सेना सहितका सुरक्षा निकायले राख्दै आएका छन्।

नेपाली सेनाका प्रवक्ता ताराबहादुर कार्की भन्छन्, “उहाँहरुले मागेको सबै विवरण हामीले उपलब्ध गराइसकेका छौँ, अब फेरि त्यस्तो किसिमको विवरणहरु माग भए वा कुनै किसिमको सहयोग मागिएमा हामी त्यो सहयोग गर्न तयार छौँ, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले कस्तो कार्ययोजना बनाउँछ र सरकारले कस्तो निर्देशन दिन्छ, त्यही अनुसार हाम्रो आवश्यक तयारी हुन्छ।”

तस्वीर कपीराइट AFP

अघिल्लो महिनासम्मको विवरण अनुसार ५ हजार १ सय भन्दा बढी सैनिक तथा प्रहरी पठाएर नेपाल राष्ट्रसंघलाई छैठौँ बढी शान्ति सेना पठाउने देशका रुपमा रहेको छ।

सैनिक अधिकारीहरुका अनुसार आगामी सेप्टेबरसम्ममा जोखिमपूर्ण मानिने लिबियामा १ सय भन्दा बढी सैनिक सहभागी अर्को एउटा डफ्फा शान्ति सैनिकका रुपमा खटिदैँछ।

नेपालले १० हजारसम्म फौज राष्ट्रसंघलाई पठाउने लक्ष्य लिएको छ।

सुरक्षा निकायहरु द्वन्द्वकालीन मुद्दामा उनीहरुले व्यक्त गरेका प्रतिबद्धतामा कति खरो उत्रन्छन्, त्यो आगामी दिनमा उनीहरुले संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रलाई गर्ने सहयोगले प्रष्ट पार्नेछ।