‘एकमुस्ट कानुन ल्याउ’

  • 10 अगस्ट 2016
तस्वीर कपीराइट Ministry of Law

नेपालको संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रको विश्वसनीयता बढाउन सत्य निरुपण तथा बेपत्ता छानविन आयोगसम्बन्धी कानुनको संशोधनसँगै अन्य कानुनहरु पनि एकमुस्ट रुपमा पारित हुनुपर्ने एकजना उच्च सरकारी अधिकारीले बताएका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसँग मेल नखाने कानुन अन्तर्गत गठन भएका सत्य निरुपण र बेपत्ता छानविन आयोगहरुसँग काम गर्न नसक्ने संयुक्त राष्ट्रसंघको भनाइ आइरहँदा नेपाली अधिकारीको पछिल्लो अभिव्यक्ति आएको हो।

कानुन मन्त्रालयका ती अधिकारीले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी ऐनको संशोधनसँगै अविलम्ब ३ वटा अन्य विधेयक पनि संसदबाट पारित गरिनुपर्ने बताएका छन्।

संक्रमणकालिन न्यायका लागि आवश्यक भनिएको यातनालाई कसुरका रुपमा स्थापित गर्ने कानुन बनाउने प्रतिवद्धता नेपालले अढाइ दशक अघि गरेको थियो।

बाध्यात्मक

तस्वीर कपीराइट supreme court

गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा आममाफी हुन नहुने र हाल विचाराधीन द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरु अदालतकै क्षेत्राधिकारमा पर्ने सहितका बुँदा समेटेर सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएपछि सत्य निरुपण तथा बेपत्ता आयोगसम्बन्धी कानुन संशोधन बाध्यात्मक बनेको देखिन्छ।

तर अदालतसहितका विभिन्न निकायका चासो सम्बोधन गर्दै त्यससम्बन्धी कानुन संशोधन गर्नु बाहेक द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरुको निरुपणका लागि अन्य कानुनहरु पनि ल्याउनुपर्ने आवश्यकता रहेको कानुन मन्त्रालयका सचिव टेकप्रसाद ढुंङ्गानाले बताए।

उनी भन्छन्, “मेरो विचारमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, यातनालाई अपराधीकरण गर्ने विधेयक, बेपत्ता पार्ने कसुरलाई अपराधीकरण गर्ने विधेयक र माफी मुलतबीसम्बन्धी विधेयक यी चारवटा विधेयक हामीले तत्काल पारित गर्न सक्यौँ भने हाम्रा यी आयोगहरुले आफ्ना कामलाई तार्किक निष्कर्षमा पनि पुर्याउन सक्दछन् र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय पनि नेपालको न्यायिक प्रणालीप्रति आश्वस्त रहन्छ।”

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी कानुनको संशोधन तयार पार्ने जिम्मा शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयको रहेको छ।

यातनालाई अपराधीकरण गर्ने र न्यायिक निकायले सुनाएका सजायलाई माफी दिने कानुन मस्यौदा गर्ने कार्य गृह मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारमा पर्छ।

यातना

सन् १९९१ मा नै यातनाविरुद्धको महासन्धिको पक्ष राष्ट्र बनेको नेपाललाई यातनाविरुद्धको कानुन ल्याउन ढिलासुस्ती गरेको आरोप लाग्दै आएको छ।

यातनासम्बन्धी कानुन नभएकै आधार देखाउँदै द्वन्द्वकालमा बन्दीलाई नेपालमा यातना दिएको आरोपमा विश्वव्यापी क्षेत्राधिकारको कानुनअन्तर्गत नेपाली सेनाका महासेनानी कुमार लामा ब्रिटेनमा पक्राउ परेका थिए।

यातनासम्बन्धी कानुन ल्याउन भइरहेको अलमलप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै पूर्व महान्यायाधिवक्ता हरि फुयाल भन्छन्, “हामीले २०६३ सालकै संविधानमा यो अपराध हो भनेका छौँ, ०७२ सालको कानुनमा अपराध भनेका छौँ, संसदमा विधेयक पनि गएर बसेको छ, त्यो विधेयक पारित गर्न सांसदहरु किन हिच्किचाई रहेका छन्, गृह मन्त्रालयले किन आवाज उठाइरहेको छैन म आश्चर्यमा परेको छु तर यो नेपालले नगरी नहुने काम हो।”

यातनासम्बन्धी अभियोगमा विश्वव्यापी क्षेत्राधिकारअन्तर्गत मुद्दा चलाउन सक्ने कानुन कंयौँ पश्चिमा देशहरुले लागू गरेका छन्।

पीडकलाई कारबाही र पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्थासहित कानुन नल्याइए विश्वव्यापी क्षेत्राधिकारको कानुनअन्तर्गत द्वन्द्वकालका मुद्दाका अन्य आरोपी पनि विदेशमा पक्राउ परी मुद्दा खेप्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने अधिकारकर्मीहरुले चेतावनी दिंदै आएका छन्।

बारम्बार अन्तर्राष्ट्रिय निकायबाट ताकेता हुँदा समेत नेपालले यातनाविरुद्धको कानुन पारित गर्न सकेको छैन।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता यादव कोइराला भन्छन्, “२०७१ सालमा नै बनाएर हामीले संसदमा प्रस्तुत गरिसकेकाले छलफलकै क्रममा छ, त्यो पारित हुने बित्तिकै लागू हुन्छ, हामीले बनाएर पठाएको कानुन चाँडोभन्दा चाँडो पारित होस भन्ने हाम्रो चाहना हुन्छ, त्यो अनुसार हामीले उहाँहरुसँग छलफल गरिरहेका छौँ।”

इच्छाशक्ति

यसबाहेक विवादित क्षमादान र मुद्दा फिर्तीलाई सम्बोधन गर्न नयाँ संविधान अनुसारको माफी मुलतबीसम्बन्धी कानुन पनि ल्याउनुपर्ने आवश्यक्ता रहेको अधिकारीहरु बताउँछन्।

पछिल्लो सरकारले गैरन्यायिक हत्या, यातना, बलात्कार र व्यक्ति बेपत्ता पार्ने जस्ता घटनामा आममाफी दिन नमिल्ने गरी सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठनसम्बन्धी कानुनमा संशोधन गर्न छलफल अघि बढाएको थियो।

माफी मिनाहासम्बन्धी अलग्गै कानुनको आवश्यकता रहेको कानुन मन्त्रालयका सचिव टेकप्रसाद ढुङ्गाना बताउँछन्।

उनले भने, “अहिलेको नयाँ संविधानले नयाँ संघीय कानुन बमोजिम मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गर्ने र राष्ट्रपतिले माफी दिने व्यवस्था छ, तसर्थ माफी मुलतबी गर्ने विषयमा संघीय कानुन आवश्यक छ त्यो सन्दर्भमा यो भन्दा पहिल्यै हामीले गृह मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएका छौँ र मस्यौदा लगायतका सबै आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउन कानुन मन्त्रालय तयार रहेको छ।”

यसअघि नै आफ्नो कामलाई सहज बनाउन व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कामलाई कसुरका रुपमा स्थापित गर्ने कानुन ल्याउन बेपत्ता छानबिन आयोगले सरकारसँग माग गरिसकेको छ।

हाल संसदमा विचाराधीन अपराध संहितामा बेपत्ता पार्ने कार्यलाई अपराधीकरण गर्दै दण्ड सजायको व्यवस्था गरिएपनि उक्त कानुन पारित हुन समय लाग्ने अवस्थामा अलग्गै कानुन मस्यौदा गर्न आफू तयार रहेको कानुन मन्त्रालयले बताएको छ।

दुई वर्षमा द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरुको अनुसन्धान सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारीसहित गठन भएका आयोगले लगभग डेढ वर्षको कार्यकाल पूरा गर्न लागेका छन्।

यस्तोमा एउटा कानुनमा संशोधन र तीन वटा नयाँ कानून पारित गर्नुपर्ने बाँकी काम दृढ राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभावमा संभव नहुने जानकारहरु बताउँछन्।