विशेष प्रतिनिधि छिमेक पठाउनु 'उचित'

  • 11 अगस्ट 2016
तस्वीर कपीराइट .
Image caption एक हप्ता अघि शपथ लिएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चीन र भारतमा विशेष प्रतिनिधि पठाउने निर्णय गरेका छन्

सरकारले विशेष प्रतिनिधिका रुपमा एकजना उपप्रधानमन्त्रीलाई उत्तरी छिमेकी चीन र अर्का उपप्रधानमन्त्रीलाई दक्षिणी छिमेकी भारत पठाउने निर्णय गरेको छ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो पार्टी नेकपा माओवादीका तर्फबाट उपप्रधानमन्त्री रहेका कृष्णबहादुर महरालाई चीन र नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट सरकारको नेतृत्व गरिरहेका उपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधिलाई भारत पठाउने प्रस्ताव गरेका हुन्।

मिति नतोकिए पनि भ्रमण छिटै गरिने बताइएको छ।

विशेष प्रतिनिधि तोकेर दुइ मुलुकमा पठाउनुको उद्देश्यबारे भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रमेश लेखक भन्छन्-"दुइ देशबीचको सम्बन्ध सुदृढ पार्ने र छिमेकी मुलुकबाट हुनसक्ने उच्चस्तरीय भ्रमणको वातावरण बनाउने उद्देश्य छ।"

'उचित'

दुवै देशसँग नेपालले विशेष सम्बन्ध राख्न आवश्यक भएकाले उच्चस्तरीय प्रतिनिधि पठाउनु उचित रहेको तर्क गर्नेहरु छन्।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार समेत रहेका पूर्व राजदुत दिनेश भट्टराई नेपालका लागि सबभन्दा महत्वपूर्ण दुई छिमेकी मुलुकहरुमा उच्चस्तरीय दुई मन्त्री पठाउनु उचित रहेको तर्क गर्छन्।

उनी भन्छन्, "नेपालको परराष्ट्र नीतिको उच्च प्राथमिकतामा भारत र चीन पर्छन्। ती देशसँग सम्बन्ध सुदृढ पार्न प्रतिनिधि पठाउनु उचित छ।"

भारत र चीन दुवै मुलुकको राजदूत पद रिक्त छ।

भारतका लागि नेपालका राजदूत रहेका दीपकुमार उपाध्यायलाई पूर्ववर्ती सरकारले हठात् फिर्ता बोलाएपछि करिब दुई महिनादेखि दिल्लीमा राजदूत छैनन्।

चीनका लागि नेपाली राजदूत महेश मास्के आफ्नो कार्यकाल समाप्त गरेर फर्किसकेका छन् ।

आलोचना

उनको ठाउँमा अर्का राजदूत सरकारले नियुक्त गरेको छैन।

यस्तो अवस्थामा सरकारका प्रतिनिधिको महत्व औंल्याउँदै पूर्व राजदूत भट्टराई भन्छन्, "यो सरकारको पहिलो क्याबिनेटले यी दुई देशमा राजदूत चयन गरेको भए अझ राम्रो सन्देश जान्थ्यो। " कोही भारत परस्त कोही चीन परस्त भनेर नेताहरुको बारम्बार आलोचना हुँदै आएको छ।

चीनमुखी भनिने पार्टी माओवादीका नेतालाई चीन पठाउने र भारतमुखी भनिने पार्टी नेपाली कांग्रेसका नेतालाई भारत पठाउने निर्णयलाई कतिपयले अर्थपूर्ण रुपमा हेरेका छन्।

मुलुकमा कुनै संकट या विशेष परिस्थिति नरहेका बेला सरकारले विशेष प्रतिनिधि पठाउने निर्णय गर्नुलाई कतिपयले अनावश्यक कदमको रुपमा पनि हेरेका छन्।